Record 9 19 Crore Income Tax Returns Filed in FY 2024-25 बीते साल 9.19 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए, Delhi Hindi News - Hindustan
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बीते साल 9.19 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए

31 मार्च 2025 को समाप्त वित्त वर्ष 2024-25 में 9.19 करोड़ लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए। पिछले वर्ष की तुलना में यह वृद्धि 7% और 2023 से 18% रही। महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जहाँ 1.39 करोड़ रिटर्न दाखिल...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 11 April 2025 04:29 PM
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बीते साल 9.19 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए

नई दिल्ली, एजेंसी। 31 मार्च 2025 को समाप्त पिछले वित्त वर्ष के दौरान 9.19 करोड़ से अधिक लोगों मे आयकर रिटर्न दाखिल की। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 31 मार्च, 2025 तक ई-सत्यापित रिटर्न की संख्या 8.64 करोड़ थी। वहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 31 मार्च, 2025 तक जारी रिफंड की राशि 4,35,008 करोड़ थी। गौरतलब है कि बीते तीन वर्षों में रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है। वित वित्त वर्ष 2024-25 में दाखिल किए गए कुल रिटर्न की संख्या 9.19 करोड़ रही जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 यह संख्या 8.52 करोड़ थी और वित्त वर्ष 2022-23 में यह संख्या 7.78 करोड़ थी। पिछले वर्ष के आंकड़ों के मुकाबले इस वर्ष यह वृद्धि सात प्रतिशत रही और वित्त वर्ष 2023 से तुलना करें तो इस वर्ष यह वृद्धि 18 प्रतिशत रही।

3.24 लाख लोगों ने भरी एक करोड़ वाली रिटर्न

कुल 3.24 लाख व्यक्तियों ने 31 मार्च, 2025 से पहले एक करोड़ से अधिक के लिए अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। इनमें से कुल 2.97 लाख व्यक्तियों ने एक से पांच करोड़ के बीच की आय के लिए अपना कर रिटर्न दाखिल किया। आयकर पोर्टल पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 5-10 करोड़ रुपये के बीच आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 16,797 है, जबकि 10 करोड़ रुपये से अधिक का आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 10,184 है। अधिकतम आयकर रिटर्न (4.19 करोड़) पांच लाख रुपये से कम आय वालों द्वारा दाखिल किए गए। वहीं 5-10 लाख रुपये के बीच आय वाले करदाताओं की संख्या 3.4 करोड़ थी। इसके अलावा 10-50 लाख रुपये के बीच आय घोषित करने वाले करदाताओं की संख्या 1.34 करोड़ थी।

महाराष्ट्र सबसे आगे

जिन राज्यों में सबसे ज्यादा आईटीआर दाखिल किए गए उनमें महाराष्ट्र (1.39 करोड़), यूपी (91.38 लाख), गुजरात (88.58 लाख), राजस्थान (59.77 लाख), तमिलनाडु (57.27 लाख), कर्नाटक (53.62 लाख), दिल्ली (44.66 लाख) और पंजाब (44.26 लाख) शामिल हैं।

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