एक तरफ पूर्वांचल विद्युत वितरण के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे तो दूसरी तरफ निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने सवाल उठाया है। पूछा है कि जब निजीकरण करना है तो नई योजना क्यों शुरू हो रही।
यूपी में बिजली कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया के बीच पावर कॉरपोरेशन और अलग-अलग बिजली कंपनियों में 17 डायरेक्टरों की नियुक्ति कर दी गई है। इन कंपनियों में पूर्वांचल और और दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनियां भी हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले होना है।
बीमार मरीजों की एक जांच एमआरआई मशीन से डॉक्टर करवाते हैं। यूपी में बिजली विभाग भी एक एमआरआई मशीन ले आई है जो बिजली की चोरी और मीटर रीडिंग से छेड़छाड़ को फटाक से पकड़ लेती है। नई मशीन से हड़कंप मचा है।
निजीकरण के खिलाफ लखनऊ में बिजली कर्मचारियों ने बुधवार को रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। रैली में कई राज्यों के बिजली कर्मचारी संगठनों ने नेताओं का जमावड़ा हुआ। बिजली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निजीकरण के बहाने आरक्षण छीनने की कोशिश का आरोप लगाया है।
यूपी में बिजली बिल भरना अब और आसान हो गया है। घर बैठे एप से ऑनलाइन भुगतान अब जिले और कनेक्शन नंबर से किया जा सकेगा। इसके लिए अब डिस्कॉम यानी बिजली कंपनी का चुनाव नहीं करना होगा।
यूपी में बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया के बीच कुछ मानकों को बदल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आम उपभोक्ताओं का होगा। अब कभी भी बिजली की दरों को महंगा किया जा सकेगा।
राजधानी दिल्ली में आने वाले कुछ समय में उपभोक्ताओं को बिजली के बढ़े दामों से झटका लग सकता है। दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को विधानसभा में एक प्रश्न के जवाब में बिजली की कीमतों में संभावित वृद्धि का संकेत दिया है।
बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य में बिजली पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। अन्य राज्यों के मुकाबले यहां बिजली काफी सस्ती है। उन्होंने बताया कि लाभ कमाने वाली कंपनियों ने बिजली दरों में कटौती की है।
यूपी में बिजली चोरी पर उर्जा मंत्री बेहद सख्त हो गए हैं। उन्होंने ज्यादा चोरी वाले इलाकों में कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा लाइनलॉस वाले इलाकों के लाइन मैन को बर्खास्त किया जाएगा।
यूपी में शहरों से सटी अविकसित कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन लेना आसान हो गया है। नियामक आयोग ने पावर टू रिमूव डिफिकल्टी के दायरे में लाते हुए पुन: संशोधन कर दिया है।