झारखंड में महंगी हुई बिजली, ग्रामीण और शहरी इलाकों में बढ़े दाम; किसानों को राहत

झारखंड के बिजली ग्राहकों को बड़ा झटका लगा है। यहां के ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली के दाम भी बढ़ाए गए हैं। जेबीवीएनएल ने घरेलू बिजली के दामों में 40 पैसे प्रति यूनिट, जबकि शहरी घरेलू बिजली में 20 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोत्तरी की है। इसके साथ ही झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 का नया टैरिफ आदेश जारी कर दिया गया है।

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी इस आदेश में उपभोक्ताओं की आपत्तियों, सुझावों और राज्य सलाहकार समिति की राय पर विचार करने के बाद अंतिम टैरिफ को मंजूरी दी गई है। किसानों को राहत भी दी गई है। कृषि उपभोक्ताओं के लिए कोई टैरिफ वृद्धि नहीं की गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

झारखंड के नए टैरिफ आदेश की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं

1. आयोग ने JBVNL के 2023-24 के True-up, FY 2024-25 के APR और FY 2025-26 के ARR को स्वीकृति दी है।

2. FY 2023-24 के लिए JBVNL ने 10,847.70 करोड़ रुपये की ARR मांगी थी, जबकि आयोग ने 7,854.64 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है।

3. FY 2024-25 के लिए 10,405.84 करोड़ रुपये और FY 2025-26 के लिए 11,444.90 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले आयोग ने क्रमशः 7,981.30 करोड़ रुपये और 8,980.52 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।

4. प्रस्तावित वितरण हानि 31.26% (FY 2023-24), 19% (FY 2024-25 और FY 2025-26) के मुकाबले आयोग ने तीनों वर्षों के लिए 13% वितरण हानि मान्य की है।

5. JBVNL ने 40.02% टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव दिया था, पर आयोग ने केवल 6.34% की वृद्धि की मंजूरी दी है।

6. कृषि उपभोक्ताओं के लिए कोई टैरिफ वृद्धि नहीं की गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

7. सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों के लिए आयोग ने सौर समय (9:00 AM से 4:00 PM) में ₹7.31/यूनिट और गैर-सौर समय में ₹8.77/यूनिट की दर तय की है।

8. ग्रीन एनर्जी टैरिफ के लिए प्रस्तावित ₹8.375/यूनिट की जगह आयोग ने स्वीकृत टैरिफ + ₹0.60/यूनिट की दर मंजूर की है।

9. उपभोक्ता यदि 5 दिनों के भीतर बिल भुगतान करते हैं तो उन्हें कुल बिल पर 2% की छूट मिलेगी।

10. 65% से अधिक लोड फैक्टर वाले उपभोक्ताओं को अधिकतम 15% की छूट मिलेगी।

11. रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए ग्रॉस मीटरिंग के लिए ₹4.16/किलोवॉट-घंटा और नेट मीटरिंग के लिए ₹3.80/किलोवॉट-घंटा की दर मंजूर की गई है।

12. किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लिया जाएगा।

13. फिक्स्ड चार्ज की पूरी वसूली के लिए HT उपभोक्ताओं को 23 घंटे और LT उपभोक्ताओं को 21 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी।

14. आयोग ने JBVNL को निर्देश दिया है कि बिजली न मिलने की अवधि के लिए फिक्स्ड चार्ज का स्वतः समायोजन उपभोक्ताओं को बिलिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिल सके।

15. प्रीपेड स्मार्ट मीटर अपनाने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज में 3% (लगभग ₹0.20/यूनिट) की छूट मिलेगी और एक महीने के भीतर पूरी सुरक्षा जमा राशि लौटाई जाएगी या बिल में समायोजित की जाएगी।

* नए टैरिफ आदेश में जहां आम उपभोक्ताओं पर सीमित भार डाला गया है, वहीं किसानों और पर्यावरण को प्रोत्साहन देने वाले उपायों को प्राथमिकता दी गई है। आयोग ने पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए JBVNL को कई सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं।