एनसीआर में जल्द ही नौकरियों और रोजगार की बहार आने वाली है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मधुबन बापूधाम के इंडस्ट्रियल पॉकेट में 200 से अधिक नए उद्योग लगने का रास्ता साफ हो गया है।
एनसीआर में घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। गाजियाबाद के नंदग्राम में रिहायशी प्लॉट खरीदने का जल्द मौका मिलेगा। जीडीए यहां करीब 8 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्लॉट समेत अन्य विकास कार्य करेगा। यहां सड़क निर्माण से लेकर सीवरेज और पानी की लाइन बिछाई जाएगी।
एनसीआर में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। लोगों को दिल्ली-नोएडा से सटे इलाकों में लोगों को मकान-दुकान बनाने का मौका मिलने जा रहा है। जीडीए वैशाली, इंद्रप्रस्थ, इंदिरापुरम और कोयल एंक्लेव में आवासीय समेत व्यावसायिक प्लॉट बेचेगा।
गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में बंधा रोड को नूरनगर से जोड़ने वाली सड़क जल्द तैयार होगी। इसके लिए किसानों से वर्तमान सर्किल रेट के मुकाबले दोगुने दाम पर जमीन खरीदी जाएगी। यह प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम योजना के आवंटियों के लिए अच्छी खबर है। जीडीए ने यहां से हाईटेंशन लाइन को शिफ्ट कर दिया है। आवंटी अब आसानी से नक्शा पास कराकर अपने मकान बना सकेंगे। इससे बी पॉकेट के करीब ढाई हजार आवंटियों को फायदा होगा।
एनसीआर के गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम को लेकर जीडीए किसानों से सहमति बनाने में जुटा है। 13 मई को बोर्ड बैठक में जमीन खरीदने की कीमत के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। माना जा रहा है कि अगले महीने से हरनंदीपुरम योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा।
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के तुलसी निकेतन के जर्जर फ्लैटों की जगह अब बहुमंजिला इमारतें बनेंगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। जीडीए सचिव के नेतृत्व में प्राधिकरण की एक टीम गुरुवार को जनप्रतिनिधियों के साथ स्थानीय लोगों को पुनर्विकास योजना के बारे में जानकारी दी।
गाजियाबाद जिले के हर क्षेत्र में इंदिरापुरम, कौशांबी, राज नगर एक्सटेंशन, क्रॉसिंग रिपब्लिक और नेशनल हाईवे की सोसाइटी से भी ऊंची इमारतें बनेंगी। रिहायशी प्लॉट पर मकान के साथ दुकान भी खोल सकेंगे।
गाजियाबाद में नई टाउनशिप हरनंदीपुरम योजना जल्द परवान चढ़ेगी। डीएम की अध्यक्षता में शनिवार को हुई बैठक में पांच गांवों की जमीन खरीदने के लिए कीमत तय कर ली गई। इन गांवों की कुल 336.8444 हेक्टेयर जमीन वहां के सर्किल रेट से चार गुना अधिक कीमत पर खरीदी जाएगी।
प्रधानमंत्री आवासीय योजना में पांच साल पहले ड्रॉ होने के बाद भी अब तक आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा नहीं मिला है। आवंटी जीडीए के चक्कर काट रहे हैं और अधिकारी जल्द मकान देने का आश्वासन दे रहे हैं। इस हफ्ते जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में भी यह मुद्दा उठा।