यूपी में राशन कार्ड के लिए योगी सरकार अभियान चलाएगी। एक-एक गरीब पात्र को चिन्हित कर राशनकार्ड जारी किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। किस जिले में कितने लोगों को राशन दिया जा रहा, इसका भी डाटा जारी किया गया है।
आयकर विभाग ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (पीएमजीकेएवाई) के तहत अपात्र लोगों को लाभार्थियों की सूची से हटाने के लिए आंकड़ों को खाद्य मंत्रालय के साथ साझा करेगा। पीएमजीकेएवाई के तहत उन गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाता है जो आयकर का भुगतान नहीं करते हैं।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सरकारी राशन की दुकानों को गेहूं के बोरों में मिट्टी मिलाकर भेजने का खुलासा हुआ है। जांच के बाद शिकायत सही मिलने पर तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है।
विधवा पेंशन ले रही महिलाओं के पतियों के नाम जिन राशनकार्डों पर दर्ज हैं उनकी संख्या दो लाख 50 हजार 678 हैं। प्रदेश में सर्वाधिक 7 लाख 26 हजार 848 राशनकार्ड धारक ऐसे पाए गए हैं, जिनके परिवार का कोई न कोई सदस्य आयकर दे रहा है। यह लोग भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले रहे हैं।
आयकर भरने वाले 41 हजार लोग मुफ्त राशन खा रहे हैं । ये जानकारी आपूर्ति विभाग मुख्यालय के डाटा से हुई जिससे कानपुर जिले के अफसर हैरान हैं। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को सत्यापन के लिए डाटा सौंपा गया है।
Ration Card KYC: क्या आपने अभी तक अपने आधार को राशन कार्ड या खाद्य सब्सिडी खाते से नहीं जोड़ा है तो आपके लिए खुशखबरी है। क्योंकि अब आप राशन कार्ड को आधार से 30 सितंबर तक जोड़ सकते हैं:
केंद्र सरकार ने झारखंड को 5000 मीट्रिक टन अनाज जारी कर दिया है। इसके बाद से राज्य में ऱाष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आच्छादित 2 करोड़ 64 लाख लाभुकों के बीच अगस्त का अनाज वितरण शुरू हो गया है।
निशुल्क राशन लेने वालों को अब कोट दुकानों पर किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। उनको राहत देने के लिए यूपी की योगी सरकार राशन की दुकानों पर 4जी व 5जी इंटरनेट सुविधाएं देने जा रही है।
झारखंड में एक करोड़ 25 लाख से अधिक लाभुकों को अगस्त महीने में मिलने वाले राशन पर संकट है। इसका मूल कारण है कि केंद्र ने राज्य को मिलने वाले अनाज में से 74 हजार मीट्रिक टन की कटौती कर दी है।
जनवितरण प्रणाली की दुकानों से अनाज नहीं लेने वालों के राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। अनाज नहीं लेने वालों को प्रखंडवार चिह्नित कर राशन कार्ड रद्द करने का निर्देश उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने दिया है।