निरस्त किया जाए फाइनेंशियल बिल में किया बदलाव

सेवानिवृत कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसियेशन, शिक्षक महासंघ, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, ग्राम विकास अधिकारी संघ, सुपरवाइजर्स संगठन बाल विकास आदि संगठनों की बैठक मंगलवार को सुबह 11 बजे कलक्ट्रेट के शहीद पार्क में हुई। दोपहर दो बजे एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह पैसल के नेतृत्व में फाइनेंसियल बिल 2025 में किए गए बदलाव को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम को सौंपा। जिलाध्यक्ष ने कहा कि सेवानिवृत होने की तिथि के आधार पर पेंशनर्स के साथ भेद नही किया जाना चाहिए। केंद्र के आठवें वेतन आयोग का गठन कर इसके नियम और शर्तों में पेंशन के पुनरीक्षण को भी संदर्भित किया जाए। कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण की तिथि एवं वेतन निर्धारण के प्रचलित नियमों के अनुसार ही पेंशन के पुनरीक्षण की तिथि और नियमों में समानता रखी जाए। साथ ही पेंशन राहत का शासनादेश महंगाई भत्ते के शासनादेश की तिथि से ही जारी किया जाए। महंगाई राहत को महंगाई भत्ते से डी लिंक नहीं किया जाना चाहिए। एनपीएस और यूपीएस के स्थान पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ही प्रदान की जाए। पेंशन की कटौती 15 वर्ष से घटकर दस वर्ष की जाए और कोरोनाकाल का 18 माह का रोका गया महंगाई भत्ता व महंगाई राहत भुगतान कराया जाए। इस दौरान शिवेंद्र सिंह चिकारा, काकुल गुप्ता, सरोज चौहान, राजेंद्र सिंह राणा, यशपाल सिंह, गुरनाम सिंह, पंकज शर्मा, अश्वनी कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह त्यागी, श्योनाथ सिंह प्रजापति, मुकेश चौधरी आदि मौजूद रहे।