अधिवक्ताओं ने निकाला जुलूस, नारेबाजी की

भेलसर, संवाददाता। अधिवक्ता संशोधन विधेयक- 2025 के विरोध में तहसील रुदौली के अधिवक्ता लामबंद हो गए। शुक्रवार को बार काउंसिल के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर से रजिस्ट्री ऑफिस, भेलसर चौराहा, सीओ ऑफिस होकर जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं ने एसडीएम रुदौली प्रवीण यादव को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। शुक्रवार को बार एसोसिएशन रुदौली के अध्यक्ष गोरखनाथ तिवारी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील के मुख्य गेट पर एकत्रित होकर धरना- प्रदर्शन करते हुए काला कानून वापस लेने की मांग की। अध्यक्ष गोरखनाथ तिवारी ने कहा कि यह कानून अधिवक्ताओं के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर कर रहा है। उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 35(ए) और अनुच्छेद 21 अधिवक्ताओं की आवाज दबाने वाला काला कानून है। यह न्यायालयों को वकीलों पर अनुचित दबाव बनाने की छूट देता है। इस मौके पर अधिवक्ता इन्द्रसेन मिश्र, मोहम्मद फहीम, सुरेन्द्र कुमार, अनिल मिश्र, अब्दुल जब्बार, गया शंकर, कुलभूषण यादव, कमरुद्दीन अहमद, रमेश तिवारी, चंद्रेश पाण्डेय, वेद तिवारी, अब्दुल हई खां, महफूज आलम, बलदेव शर्मा, संतोष, राजेश पाण्डेय, अजय सिंह, बालेंद्र सिंह, विनोद कुमार, नन्द किशोर, वकार आलम, इम्तियाज अहमद, महेश यादव, रामरतन यादव व अन्य मौजूद रहे।