Suspension of Social Welfare Officer Sparks Distribution of Gifts for Mass Marriages in Ramnagar 32 जोड़ों को उपहार देने की तैयारी, Barabanki Hindi News - Hindustan
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32 जोड़ों को उपहार देने की तैयारी

Barabanki News - रामनगर में समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन के बाद सामूहिक विवाह में बचे उपहारों के वितरण की तैयारी शुरू हुई है। पिछले छह महीनों से रुके सामान को अब वितरित किया जाएगा, जबकि इस मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे...

Newswrap हिन्दुस्तान, बाराबंकीFri, 23 May 2025 02:07 AM
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32 जोड़ों को उपहार देने की तैयारी

रामनगर। समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन के बाद विभागीय कर्मियों को याद आई छह माह पूर्व सामूहिक विवाह में बचे उपहारों को बांटने की। इसको लेकर ब्लॉक ंमें तरह तरह की चर्चाएं तैर रही हैं। लोगों में चर्चा है कि सामूहिक विवाह समारोह में एक दूजे के हुए युवा जोड़ों को उपहार स्वरूप देने के लिए आए सामानों की जांच से बचने के लिए अब वितरण करने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लड़की को चेक देने के साथ कुछ घरेलू जरूरतों का सामान भी उपहार स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। रामनगर ब्लॉक के 32 जोड़ों का विवाह बीते दिसंबर 2024 में हुआ था।

तब शाल, कंबल व बेड शीट आदि कुछ अन्य सामान नहीं दिए गए थे। उस समय कहा गया था कि अगले महीने सामान आ जाएगा, मगर धीरे-धीरे छह माह बीत गए लेकिन बाकी सामान नहीं दिया जा सका। इसी बीच रामनगर के समाज कल्याण विभाग के बने छात्रावास मरम्मत के लिए आए पांच लाख के घोटाले में समाज कल्याण अधिकारी व अधीक्षक 21 मई को निलंबित हो गए तो विभाग में हड़कंप मच गया। अब रामनगर ब्लॉक के 32 जोड़ोंं को बकाया सामान अब देने की तैयारी हो रही है। जल्द ब्लॉक पर कार्यक्रम आयोजित कर सामान दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि आखिर छह माह तक बाकी सामान क्यों नहीं दिया गया? आखिर क्यों समाज कल्याण अधिकारी के निलंबन के बाद यह वितरण शुरु हो रहा है। इस संबंध में एडीओ समाज कल्याण रामनगर ने बताया कि जल्द ही ब्लॉक रामनगर के भी 32 जोड़ों को प्रमुख से बात कर कार्यक्रम आयोजित कर सामान दिया जाएगा। पंद्रह मई को सूरतगंज निंदुरा के लाभार्थियों को दे दिया गया है। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, उठ रहे सवाल : उधर समाज कल्याण के छात्रावास मरम्मत के घोटाले की जांच रिपोर्ट निदेशक समाज कल्याण अयोध्या ने लखनऊ भेज दी है। मगर अभी तक किसी पर एफआईआर नहीं लिखी गई है। मंत्री असीम अरुण साफ कह गए थे कि दोषियों पर एफआईआर हो और धन कि रिकबरी कराई जाए। हालांकि अब तक एफआईआर न होना कई सवाल खड़ा कर रहा है।

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