बोले बरेली का असर: रोजगार सेवकों के खातों में भेजा 2.30 करोड़ का मानदेय
Bareily News - हिन्दुस्तान ने बरेली में रोजगार सेवकों की समस्याओं को उजागर किया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। 776 रोजगार सेवकों के बैंक खातों में 2.30 करोड़ रुपये का मानदेय ट्रांसफर किया गया। सेवकों को 10,000...

हिन्दुस्तान ने बोले बरेली अभियान के तहत रोजगार सेवकों की दिक्कतों को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था। कई-कई महीने से मनदेय न मिलने से परेशान सेवकों की पीड़ा को अधिकारियों तक पहुंचाया था। हिन्दुस्तान में समाचार प्रकाशित होने के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। रोजगार सेवकों को मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की गई। डीसी मनरेगा ने 2.30 करोड़ की मानदेया की राशि 776 रोजगार सेवकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी। स्थानीय समस्याओं का निस्तारण भी प्रशासन ने शुरू कर दिया है। बरेली की 1188 ग्राम पंचायतों में 776 रोजगार सेवक तैनात हैं। रोजगार सेवकों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय निर्धारित है। मानदेय में से 2212 रुपए ईपीएफ कटौती की जाती है। रोजगार सेवक को 7788 मानदेय का भुगतान किया जाता है। ज्यादातर रोजगार सेवकों को एक-एक साल से मानदेय का भुगतान नहीं हुआ था। हिन्दुस्तान ने बोले बरेली अभियान के तहत रोजगार सेवकों की मांगों को शासन और प्रशासन तक पहुंचाया। मानदेय न मिलने से परिवार चलाने में आ रही दिक्कतों को प्रमुखता से प्रकाशित किया। उनकी समस्याओं के साथ निस्तारण के लिए रोजगार सेवकों के सुझाव भी अधिकारियों तक पहुंचाए। उसका असर हुआ।
सीडीओ के आदेश पर सभी ब्लॉक में मनरेगा की खर्च की गई रकम की रिपोर्ट तैयार की गई। मनरेगा के तहत करीब 137 करोड़ की धनराशि गांव के विकास कार्यों पर खर्च की गई। प्रशासनिक मद से रोजगार सेवकों के मानदेय की प्रक्रिया शुरू की गई। 2.44 करोड़ का प्रशासनिक मद जारी किया गया। जिसमें से 2.30 करोड़ की रकम रोजगार सेवकों के मानदेय के भुगतान पर खर्च कर दी गई। मनरेगा सेल ने 776 रोजगार सेवकों के बैंक खातों में मानदेय ट्रांसफर किया गया है।
रोजगार सेवकों के मानदेय का भुगतान प्रशासनिक मद से किया जाता है। रोजगार सेवकों के मानदेय के भुगातन कराने को लेकर प्रक्रिया चल रही थी। 2.30 करोड़ की धनराशि रोजगार सेवकों के मानदेय के लिए जारी कर दी गई है। मनरेगा के तहत गांव में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सजृन कराने के लिए रोजगार सेवकों को प्रेरित किया जा रहा है।
- हसीब अंसारी, डीसी मनरेगा
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