Big relief to consumers electricity will become cheaper surcharge will be reduced by 2 percentage in May बिजली उपभोक्ताओं को राहत, मई में दो फीसदी घट जाएगा बिल, साढ़े तीन करोड़ लोगों को सीधा लाभ, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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बिजली उपभोक्ताओं को राहत, मई में दो फीसदी घट जाएगा बिल, साढ़े तीन करोड़ लोगों को सीधा लाभ

यूपी में बिजली उपभोक्ता को बड़ी राहत मिली है। तीन दिन पहले महंगी हुई बिजली को सस्ता किया जाएगा। मई महीने में दो प्रतिशत सरचार्ज कम किया जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 24 April 2025 07:36 PM
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बिजली उपभोक्ताओं को राहत, मई में दो फीसदी घट जाएगा बिल, साढ़े तीन करोड़ लोगों को सीधा लाभ

यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। मई के महीने में उन्हें कम बिजली बिल चुकाना होगा। प्रदेश के तकरीबन साढ़े तीन करोड़ उपभोक्ताओं को ईंधन अधिभार शुल्क में दो प्रतिशत की कमी का लाभ मिलेगा। पहली बार बिजली दरों में कमी का आदेश हुआ है। इस संबंध में पावर कारपोरेशन ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल के बिल में 1.24 फीसदी ईंधन अधिभार मद में ज्यादा अदा करना पड़ा था।

बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने अलग-अलग दर से बिल जमा करना पड़ सकता है। पेट्रोल-डीजल की तरह बिजली दरों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अप्रैल में पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ताओं से जहां 1.24 फीसदी अधिक राशि वसूली। वहीं अब मई के महीने में इस बिल में कमी आने वाली है। मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025 तृतीय संशोधन के आधार पर फरवरी के मद में प्रदेश के सभी तीन करोड़ 45 लाख विद्युत उपभोक्ताओं को कुल जमा बिजली बिल पर 2 प्रतिशत की कमी का लाभ मिलेगा।

पावर कारपोरेशन द्वारा जारी आदेश पर गौर करें तो फरवरी में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का ईंधन अधिकार शुल्क के रूप में लगभग 170 करोड़ का लाभ होगा। जिसकी आदाएगी पावर कॉरपोरेशन मई के महीने में उपभोक्ताओं को करेगा यानी मई में प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी देखने को मिलेगी। यह बात अलग है कि आगे के महीने में बिल में फिर बढ़ोत्तरी हो सकती है। जैसे अप्रैल में 1.24 फीसदी की बढ़ोतरी गुपचुप तरीके से कर दी थी। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि परिषद ने इसकी पेशबंदी करते हुए उस पर रोक लगाने के लिए विद्युत नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किया है। विद्युत उपभोक्ताओं के बिजली कंपनियों पर निकल रहे सरप्लस 33122 करोड़ के एवज में बढ़ोतरी पर पूर्णतया रोक लगाने की मांग उठाई है।