बैंक प्रबंधक अधिक से अधिक ऋण स्वीकृत करें: सीडीओ

जिले में प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने सभी बैंक प्रतिनिधियों और सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सीडीओ ने कहा कि बैंकों की भूमिका विकास योजनाओं की सफलता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए पात्र लाभार्थियों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीडीओ ने जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप इंडिया, पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी और अन्य स्वरोज़गार योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पात्र लोगों को ऋण स्वीकृत किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचे इसके लिए बैंक नियमित रूप से कैंप लगाएं और प्रचार-प्रसार करें।

बैठक में सभी बैंकों को उनके लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। कई बैंकों द्वारा लक्ष्य से पीछे रहने पर नाराज़गी ज़ाहिर की गई और समयबद्ध सुधार के निर्देश दिए गए। सीडीओ कुलदीप मीना ने कहा कि बैंकों की भूमिका सिर्फ लेनदेन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना भी हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सभी बैंक शाखाएं प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचे और उन्हें पूरी जानकारी देकर योजना का लाभ दिलाएं। अगर किसी शाखा द्वारा लापरवाही बरती जाती है, तो उसके खिलाफ संबंधित उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा और कार्रवाई की संस्तुति की जाएगी। सीडीओ ने सभी बैंकों से समन्वय बनाकर काम करने की अपील की और कहा कि ज़िले के समग्र विकास में सभी का योगदान ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि जिले के विकास सूचकांक में भी सुधार आएगा। सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर सफल बनाना सभी संबंधित विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। बैंकों को अब केवल सेवा प्रदाता की भूमिका से आगे बढ़कर सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना होगा। सीडीओ की सख्ती से यह साफ हो गया है कि अब लापरवाही पर कार्रवाई तय है।