गोरक्ष इन्क्लेव के 83 आवंटियों को अतिरिक्त जीएसटी से राहत

गोरखपुर, मुख्य संवाददाता। गोरक्ष इन्क्लेव ग्रुप हॉउसिंग आवासीय योजना में एकमुश्त भुगतान करने वाले 77 आवंटियों और किस्तों में भुगतान करने वाले 6 आवंटियों को बड़ी राहत मिली है। ऐसे आवंटियों की मांग पर गठित आठ सदस्यीय पुनर्विचार कमेटी ने परियोजना की बढ़ी हुई कॉस्टिंग पर विचार कर पुन: मूल्यांकन कर संशोधित रिपोर्ट को जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने स्वीकृति दे दी है। इस कदम से गोरक्ष इन्क्लेव के 83 आवंटियों को बढ़ी हुई 6 फीसदी अतिरिक्त जीएसटी नहीं चुकानी पड़ेगी। हालांकि गोरक्ष इन्क्लेव में जिन फ्लैट का कवर्ड एरिया बढ़ा है, उन्हें उनका आनुपातिक मूल्य चुकाना होगा। जीडीए के इस कदम से आवंटियों में हर्ष की लहर है। गोरक्ष एन्क्लेव के आवंटियों की मांग पर जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने जीडीए सचिव यूपी सिंह की अध्यक्षता में ओएसडी प्रखर उत्तम, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी संतोष कुमार कुशवाहा, प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह, सहायक अभियंता राज बहादुर सिंह, सहायक संपत्ति अधिकारी सत्येंद्र सिंह, अवर अभियंता आज्ञा राम वर्मा और लिपिक चंद्रिका प्रसाद की पुनर्विचार कमेटी गठित की थी। शुक्रवार को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी जिस पर शनिवार को जीडीए उपाध्यक्ष ने निर्णय ले लिया। जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि गोरक्ष इन्क्लेव में 16 फ्लैट का कवर्ड एरिया बढ़ा है जिसका बढ़ा मूल्य आवंटियों को देना होगा।

इसलिए अतिरिक्त जीएसटी से राहत की मांग उठी थी

गोरक्ष इन्क्लेव ग्रुप हॉउसिंग आवासीय योजना के आवंटियों कहना था कि आवंटित फ्लैटों की पूर्व निर्धारित लागत का एकमुश्त भुगतान 31 अगस्त 2022 तक कर दिया था, लेकिन परियोजना अब भी निर्माणाधीन है। इसके बावजूद उन्हें बढ़ी हुई लागत का बोझ उठाने के लिए कहा जा रहा है, जो उनके लिए अनुचित है। आवंटियों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि परियोजना प्रारंभ के समय जीएसटी दर 12 फीसदी थी, जबकि जुलाई 2022 से इसे बढ़ा कर 18 फीसदी किया गया। इससे भवनों की अंतिम लागत में वृद्धि हो रही है। आवंटियों की मांग है कि जिन्होंने समय से भुगतान कर दिया, उन्हें इस वृद्धि से राहत मिलनी चाहिए।

गोरक्ष इन्क्लेव के आवंटियों की डिमांड वाजिब थी जिस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए बढ़ी हुई 6 फीसदी जीएसटी से राहत दी गई। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोकार्पण कराकर आवंटियों को फ्लैट की रजिस्ट्री और कब्जा की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी।

आनंद वर्द्धन, उपाध्यक्ष जीडीए