रिसोर्स रिकवरी सेंटर संचालन की छानबीन हो

हरदोई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में लाखों रुपये की लागत से रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाए गए हैं। इनका संचालन सही तरीके से कराने के लिए औचक निरीक्षण कराने की मांग ग्रामीणों ने उठाई है। जिले में 19 ब्लाकों की 600 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनकर तैयार होने का दावा पंचायत राज विभाग कर रहा है। इनमें गांव में इकट्ठा कूड़े को ले जाकर गीला व सूखा कूड़ा अलग करना है। इसका संचालन ग्राम पंचायतों को करना है। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकतर ग्राम पंचायतों में भवन बने खड़े हैं। उनका उपयोग नहीं हो रहा है। कूड़ा गलियों व घरों के आसपास जमा है।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष विक्रम पांडेय का कहना है कि केवल रिसोर्स रिकवरी सेंटर बनाने से गांव साफ नहीं हो जाएंगे। इन सेंटरों का संचालन कराना भी जरूरी है। अधिकारी ब्लाकों से निकलकर गांवों में जाएंगे तो हकीकत सामने आएगी। उन्होंने कहा कि दफ्तरों से निकलकर हाकिम आरआरसी सेंटर चेक करें व वहां मानकों के अनुसार काम कराएं। भाकियू नेता रावेंद्र सिंह का कहना है कि कई ग्राम पंचायतों में प्रधान व सचिव उदासीन हैं। इस कारण कूड़े का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। डीपीआरओ विनय कुमार सिंह कहते हैं कि एडीओ पंचायत को निर्देश दिए गए हैं कि स्थलीय जायजा लें। मैं खुद भी मौके पर जाकर हकीकत परखूंगा। जो प्रधान व सचिव लापरवाही बरतेंगे उन पर कार्रवाई होगी।