15 किलोमीटर परिधि के लोगों को टोल नि:शुल्क करने की मांग

ग्लोबल मानवाधिकार आयोग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोहित वैश्य के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को एडीएम न्यायिक प्रबुद्ध सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारत सरकार के नियमों का हवाला देकर टोल प्लाजा के 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को टोल फ्री करने की मांग की गई। रोहित वैश्य ने बताया कि 9 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से उन्होंने मुलाकात की थी। इस दौरान टोल प्लाजा से संबंधित समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया था कि भारत सरकार के नियमों के अनुसार टोल प्लाजा के 15 किमी के दायरे में रहने वाले नागरिकों को निशुल्क टोल की सुविधा मिलनी चाहिए। यदि कोई टोल प्लाजा इस नियम का उल्लंघन करता है तो पहले आरटीओ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जाए। यदि सात दिनों के भीतर समाधान नहीं होता है, तो यह मामला सीधे सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजा जाय। एडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में टोल प्लाजा की अनियमितताओं की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने, सात दिनों के भीतर समाधान सुनिश्चित कर लिखित सूचना देने एवं भविष्य में जनता को अन्याय, शोषण या आर्थिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की मांग की। एडीएम ने उनकी मांगों का विचार कर निस्तारण का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपने वालों में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष इरफान अहमद, प्रदेश सचिव एडवोकेट लंकेश मिश्र, सामाजिक कार्यकर्ता फरदीन, एडवोकेट सर्वेश दुबे, मनीष कुमार, एडवोकेट विमल तिवारी समेत स्थानीय नागरिक शामिल रहे।