राज्य सरकार की शर्ते नहीं मानने वाले सीबीएसई और सीआईएससीई स्कूलों पर होगी कार्रवाई

लखनऊ, कार्यालय संवाददाता

शहर में संचालित सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड के स्कूल पंजीकृत सोसायटी के नवीनीकरण, सम्बद्धता व अनापत्ति प्रमाण पत्र की सूचना नहीं दे रहे हैं। एक हफ्ते की समय सीमा खत्म होने के बाद 317 स्कूलों में से सिर्फ 32 स्कूलों ने सूचना दी है। डीआईओएस ने 26 अप्रैल को राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में आयोजित बैठक में इन स्कूलों के प्रबंधक व प्रधानाध्यापकों से लिखित जवाब मांगा है। जवाब न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीआईओएस राकेश कुमार ने आठ अप्रैल को सीबीएसई के 228 और सीआईएससीई बोर्ड के 89 स्कूलों को नोटिस जारी कर पंजीकृत सोसायटी के नवीनीकरण, सम्बद्धता व अनापत्ति प्रमाण पत्र समेत नौ बिन्दुओं पर एक हफ़्ते में प्रबंधकों से सूचना मांगी थी। 15 दिन बीत जाने के बाद केवल 32 स्कूलों का जवाब आया है। निजी स्कूल को प्रदेश सरकार की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं। स्कूल की मान्यता के लिए बनी सोसाइटी पंजीकरण का प्रमाण सिर्फ 32 स्कूलों ने गूगल शीट पर दिया है। इनमें दर्जन भर की सोसाइटी का नवीनीकरण नहीं है। इनके यहां विद्यालय प्रबंध समिति में शिक्षा विभाग का नामित सदस्य भी नहीं है। राज्य सरकार की शर्त है कि विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत दाखिले अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों की आरक्षित हैं। इन सीटों पर सरकार द्वारा तय शुल्क लेने का नियम है, लेकिन यह स्कूल इन बच्चों से भी दूसरे बच्चों के सामान शुल्क वसूल रहे है।

सीबीएसई और सीआईएससीई के स्कूलों से नौ बिन्दुओं पर जवाग मांगा गया है। 26 अप्रैल को सभी स्कूलों के प्रबधंकों की बैठक में बुलाई गई है। जवाब न देने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

राकेश कुमार,डीआईओएस