नियामक आयोग ने कंसल्टेंट संग निरस्त की बैठक

दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण का मसौदा तैयार करने को नियुक्त कंसल्टेंट ग्रांट थॉर्टन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पावर कारपोरेशन के अनुरोध पर कंसल्टेंट की नियामक आयोग के साथ बैठक कराने के प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। शुक्रवार को प्रस्तावित यह बैठक अब नहीं होगी। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले पर नियामक आयोग में आपत्ति दाखिल की थी। परिषद ने दागी कंसल्टेंट कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने की मांग की है। दरअसल निजीकरण का मसौदा तैयार करने के लिए रखी गई कंपनी पर झूठा शपथपत्र देने के मामले का खुलासा बीते दिनों हुआ था। उपभोक्ता परिषद ने इस मामले को उठाते हुए कहा था कि ग्रांट थॉर्टन पर पिछले साल अमेरिका में चार हजार डॉलर का जुर्माना लगा था।

जबकि कंपनी ने कंसल्टेंट बनने के लिए दिए गए शपथपत्र में ऐसे किसी तथ्य की जानकारी नहीं दी थी। अब इस मामले को टेंडर मूल्यांकन समिति के समक्ष रखा जाना था। मगर इससे पहले कंपनी की बैठक नियामक आयोग के साथ कराने के प्रयास हो रहे थे। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने गुरुवार को आयोग के सदस्य संजय कुमार सिंह से मिलकर फिर पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस निजीकरण के बारे में पावर कारपोरेशन ने नियामक आयोग को कोई आधिकारिक जानकारी ही नहीं दी है, उसमें कंसल्टेंट की आयोग से बैठक कराने का प्रयास पूरी तरह रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के खिलाफ है। उन्होंने इस मामले में पावर कारपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की है।