उपभोक्ता परिषद ने आयोग में दी याचिका, जांच की मांग

लखनऊ, विशेष संवाददाता पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के लिए रखे गए सलाहकार के झूठे शपथ पत्र का मामला सामने आने और पावर कॉरपोरेशन द्वारा कार्रवाई न करने पर सोमवार को विद्युत उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। परिषद ने आयोग से मांग की है कि टेंडर मूल्यांकन समिति में अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों के खिलाफ जांच बैठाई जाए। यह मांग विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 128 के तहत की गई है।

उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि सलाहकार कंपनी ग्रांट थॉर्नटन द्वारा झूठा शपथ पत्र दाखिल किया गया और टेंडर मूल्यांकन समिति ने बिना जांचे उसके पक्ष में टेंडर भी कर दिया। टेंडर मूल्यांकन समिति में शामिल पावर कॉरपोरेशन के तीनों निदेशकों व अन्य सदस्यों के खिलाफ नियामक आयोग सख्त कार्रवाई करे। परिषद ने आयोग से जांच बैठाने की मांग के अलावा टेंडर मूल्यांकन समिति के किसी भी प्रस्ताव पर विचार न करने की भी मांग की है।

निजीकरण वापस नहीं तो मई में होगा बड़ा आंदोलन - संघर्ष समिति

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण का प्रस्ताव वापस न होने पर मई में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि एक मई को सभी जिलों में मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और 2 से 9 मई तक शक्ति भवन पर क्रमिक अनशन होगा। 14 से 19 मई तक काम के बीच आंदोलन होगा और 20 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन होगा। 21 से 28 मई तक 3 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा।

इसके बाद भी अगर निजीकरण समाप्त करने का फैसला वापस नहीं हुआ तो 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू हो जाएगा। वहीं, संघर्ष समिति के ज्ञापन दो अभियान के तहत सोमवार को केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान को गोरखपुर में, सांसद पुष्पेंद्र सरोज को कौशांबी में और सांसद राजीव राय को घोसी में ज्ञापन दिया गया। फतेहपुर के विधायक चंद्रप्रकाश लोधी, ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे, चौरी-चौरा के विधायक श्रवण कुमार निषाद, चिल्लूपार के विधायक राजेश त्रिपाठी, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल और सहजनवा के पूर्व विधायक देवेंद्र नारायण सिंह को ज्ञापन सौंपे गए।