कैबिनेट का फैसला उपभोक्ताओं के लिए घाटे का सौदा - उपभोक्ता परिषद

लखनऊ, विशेष संवाददाता अदाणी पावर से 25 साल के लिए 1500 मेगावॉट बिजली खरीद के कैबिनेट के फैसले पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने सवाल उठाए हैं। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि यह उपभोक्ताओं के लिए घाटे का फैसला है। अवधेश ने कहा कि फिक्स्ड कॉस्ट 3.727 रुपये प्रति यूनिट है। उसमें गिरावट की संभावना है नहीं, केवल दरें बढ़ेंगी ही। उपभोक्ता परिषद ने आरोप लगाया कि अदाणी निजीकरण के बाद कंपनी खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा अब उनकी कंपनी से महंगी बिजली खरीदने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अगर निजीकरण हुआ तो उपभोक्ता महंगी बिजली खरीदने को मजबूर होंगे।

उन्होंने कहा कि टेंडर अक्टूबर में खुला और उन्होंने टरबाइन मशीन का आर्डर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीएचईएल) को जून 2024 में ही दे दिया था। इससे साफ है कि पूरा मामला साठगांठ का है।