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हमीरपुर आईजीआरएस के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल

Lucknow News - हमीरपुर विकास कार्यों में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है। जालौन दूसरे और अम्बेडकरनगर तीसरे स्थान पर है। वाराणसी 19वें और कानपुर-लखनऊ 22वें स्थान पर हैं। हमीरपुर ने 97.50 प्रतिशत...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 10 April 2025 07:55 PM
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हमीरपुर आईजीआरएस के मामले में पूरे प्रदेश में अव्वल

-जालौन नंबर दो व अम्बेडकरनगर नंबर तीन पर -वाराणसी 19 वें स्थान पर

-कानपुर व लखनऊ 22 वें स्थान पर

लखनऊ, विशेष संवाददाता

हमीरपुर विकास कार्यों से संबंधित मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में नंबर एक पर आया है। जालौन नंबर दो व अम्बेडकरनगर नंबर तीन पर है। इसके बाद भदोही व मुजफ्फरनगर का स्थान है। वाराणसी 19वें स्थान पर, कानपुर व लखनऊ 22 वें स्थान पर है। गाजियाबाद 10वें व गौतमबुद्धनगर 49 वें नंबर पर है।

मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा 75 जिलों में विकास कार्य कराने के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। सीएम डैशबोर्ड की पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 की रैंकिंग में पहली बार हमीरपुर अव्वल है। हमीरपुर ने 97.50 प्रतिशत अंक पाकर पहला स्थान पाया। इससे थोड़ा पीछे रह कर जालौन ने 97.40 अंक पाए हैं। इस रैंकिंग में प्रतापगढ़ सबसे निचले पायदान पर है। इस तरह पांच बाटम जिलों में प्रयागराज, उन्नाव, हरदोई, औरया व प्रतापगढ़ जिले आते हैं।

हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीना का कहना है कि जिले को प्रदेश स्तर पर प्राप्त हुई इस सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी प्रकार से सभी संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी अपनी विभागीय योजनाओं व कार्यों को अच्छे ढंग से धरातल पर क्रियान्वित करते हुए जनपद को प्रदेश में सर्वोच्च स्थान पर बनाए रखा जाए।

शीर्ष दस जिले

हमीरपुर 97.50

जालौन 97.40

अम्बेडकर नगर 97.10

भदोही 96.80

मुजफ्फरनगर 96.50

बरेली 96.00

ललितपुर 95.70

अमरोहा 95.60

महाराजगंज 95.40

गाजियाबाद 95.30

परख वाली प्रमुख योजनाएं

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की परियोजनाओं के अंतर्गत आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक के तहत राइट ऑफ वे, पेट्रोल पंपों का सत्यापन मुद्रांकन , मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, औषधि विक्रय लाइसेंस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नमूनों का संकलन, एनएफएसए ईपीडीएस लाभार्थी, गेहूं खरीद योजना, परिवहन ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करना, एलओआई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, राज्य कर लक्ष्य के सापेक्ष प्रवर्तन कार्यवाही, कृषि भूमि से गैर कृषि, अधिवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, रबी खरीफ व जायद ई-खसरा, एकीकृत आपदा राहत प्रबंधन, एंटी भू-माफिया, जाति प्रमाण पत्र, धारा-98 ,भू-आवंटन पट्टा, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष प्रमुख हैं।

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