Lucknow Development Authority Launches Advanced Portal for Enhanced Online Services एलडीए पोर्टल पर दिखेगी लैंड यूज रिपोर्ट, ऑनलाइन शुल्क जमा कर मिलेगी एनओसी, Lucknow Hindi News - Hindustan
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एलडीए पोर्टल पर दिखेगी लैंड यूज रिपोर्ट, ऑनलाइन शुल्क जमा कर मिलेगी एनओसी

Lucknow News - लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया पोर्टल और वेबसाइट अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। इससे वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा और ऑनलाइन इंट्री ट्रेस की जा सकेगी। नया सॉफ्टवेयर सुरक्षा के मामले में भी मजबूत...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊTue, 4 March 2025 11:33 PM
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एलडीए पोर्टल पर दिखेगी लैंड यूज रिपोर्ट, ऑनलाइन शुल्क जमा कर मिलेगी एनओसी

लखनऊ विकास प्राधिकरण का नया पोर्टल व वेबसाइट अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस होंगे। इससे न सिर्फ वेबसाइट का रिस्पांड टाइम बेहतर हो जाएगा, बल्कि किसी भी तरह की इंट्री को ऑनलाइन ट्रेस करके सत्यापित किया जा सकेगा। सुरक्षा के लिहाज से भी नया सॉफ्टवेयर फुल प्रूफ होगा और इसमें डाटा का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। इसके लिए ईआरपी (इंटीटी रिसोर्स प्लानिंग) साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। यह जानकारी प्राधिकरण की अध्यक्ष/मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब को एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने दी। मंडलायुक्त ने मंगलवार को पारिजात सभागार में बैठक करके एलडीए में प्रचलित आईटी संबंधी कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि पोर्टल को जन सामान्य के लिहाज से आकर्षक व यूजर फ्रेंडली बनाने के साथ ही सिटिजन सर्विसेज को उच्चीकृत किया जाए। वीसी ने बैठक में बताया कि प्राधिकरण में जो ईआरपी साफ्टवेयर चल रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी कई वर्ष पुरानी है। वर्तमान में यह प्रचलित नहीं है और इनका कम्युनिटी सपोर्ट भी बंद हो चुका है। उपाध्यक्ष ने बताया कि पोर्टल में सभी योजनाओं की संपत्ति का पूरा ब्योरा उपलब्ध होगा। लैंड यूज रिपोर्ट भी आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए आवेदक को तहसील, गांव का नाम व गाटा संख्या डालना होगा और एक क्लिक पर रिपोर्ट सामने होगी। इसमें यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके लैंड यूज की एनओसी भी प्राप्त कर सकेगा। सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि नया साफ्टवेयर विकसित करते हुए सारा डाटा उसमें माइग्रेट किया जा रहा है, जोकि पूरी तरह सुरक्षित होगा। विशेष कार्याधिकारी देवांश त्रिवेदी ने बताया कि ईआरपी में प्लानिंग, संपत्ति, अभियंत्रण, वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन, अभिलेखागार, अनुरक्षण, विधि व जनसूचना आदि अनुभागों के मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। इसमें पेमेंट गेट-वे, डिजिटल सर्टीफिकेट, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आधार बेस्ड वेरीफिकेशन जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह दिसंबर 2025 तक पूर्ण रूप से संचालित हो जाएगा।

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