दो ग्राम पंचायतों में मनरेगा में मिली 21.57 लाख की अनियमितता

संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले के विकास खंड नाथनगर के ग्राम पंचायत टिकुईकोल बाबू और लखनापार में मनरेगा योजना में 5370 मानव दिवस की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर 13,53,240 रुपये के शासकीय धनराशि के गबन का प्रयास किया गया। जबकि बिना कार्य कराए ही 8,04,615 रुपये का गबन किया गया। दोनों ग्राम पंचायतों में 21,57,855 रुपये की वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय धनराशि के गबन के मामले में प्रथम दृष्टया प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक दोषी पाए गए। सीडीओ और डीसी मनरेगा की संयुक्त जांच में यह फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। 15 अप्रैल को सीडीओ जयकेश त्रिपाठी और डीसी मनरेगा डॉक्टर प्रभात द्विवेदी ने संयुक्त रूप से विकास खंड नाथनगर के ग्राम पंचायत टिकुईकोल बाबू में मनरेगा योजना में चल रहे कार्यो का निरीक्षण किया।

टिकुईकोल बाबू में दुर्विजय के खेत के उत्तर पोखरा के निर्माण कार्य स्थल पर कोई भी श्रमिक कार्य करते हुए नहीं पाए गए। जबकि मौके पर पूर्व में कृत कोई कार्य नहीं पाया गया। उक्त कार्य पर 02 अप्रैल 2025 से 17 अप्रैल 2025 तक मस्टर रोल जारी किया गया है। 12 अप्रैल 2025 तक एनएमएमएस से मजदूरों की उपस्थिति भी दर्ज की गई है। परियोजना पर अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। एमआईएस रिपोर्ट के अवलोकन में पाया गया कि उक्त परियोजना पर जारी सभी मस्टररोलों पर लगभग एक ही फोटो अपलोड किया गया है। किसी भी मस्टर रोल पर द्वितीय पाली का फोटोग्राफ अपलोड नहीं किया गया है। इस परियोजना पर कुल 1414 मानव दिवस की उपस्थिति फर्जी रूप से दर्ज कर कुल 356328 रुपये की शासकीय धनराशि की गबन का प्रयास किया गया है। इसी तरह टिकुईकोल बाबू में दुर्विजय के खेत के उत्तर पोखरा का निर्माण कार्य के निरीक्षण में कार्यस्थल पर कोई श्रमिक कार्य करते नहीं पाए गए। मौके पर भी कोई कृत कार्य नहीं पाया गया है। जबकि उक्त कार्य पर 01 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2025 तक मस्टर रोल जारी किया गया है। उक्त परियोजना पर अब तक कुल 463572 रुपये का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ है। इस परियोजना पर कुल 1194 मानव दिवस की उपस्थिति फर्जी रूप से दर्ज कर 300888 रुपये की शासकीय धनराशि के गबन का प्रयास किया गया। इस तरह बिना कार्य कराए ही एनएमएमएस की शुचिता के प्रभावित करते हुए कूटरचित तरीके से कुल 2608 मानव दिवस की फर्जी उपस्थिति दर्ज 252 रुपये की दर से कुल 657216 रुपये की शासकीय धनराशि के गबन का प्रयास किया गया। जबकि पूर्व में बिना कार्य के वर्ष 2024-25 में 463572 रुपये भुगतानित का भी गबन किया गया है। इस प्रकार जांच आंख्या में 1120788 रुपये की वित्तीय अनियमितता, प्रथम दृष्टया गबन के प्रयास के लिए प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव और तकनीकी सहायक प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। पार्क और खेल मैदान की भूमि सुधार के नाम पर हुई गड़बड़ी इसी तरह ग्राम पंचायत लखनापार में मनरेगा पार्क का भूमि सुधार कार्य के निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर कोई भी श्रमिक कार्य करते नहीं पाए गए। मौके पर पूर्व में कृत कोई कार्य नहीं पाया गया। जबकि उक्त कार्य पर 8 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 तक मस्टर रोल जारी किया गया है। उक्त परियोजना पर अब तक कुल 174195 रुपये का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ है। परियोजना पर जारी सभी मस्टरोलों पर लगभग एक ही फोटोग्राफ अपलोड की गई है। किसी भी मस्टर रोल पर द्वितीय पाली का फोटो अपलोड नहीं है। इस परियोजना पर कुल 762 मानव दिवस की उपस्थिति दर्ज कर 192024 रुपये की शासकीय धनराशि के गबन का प्रयास किया गया। लखनापार में खेल मैदान का भूमि सुधार कार्य के निरीक्षण में कार्य स्थल पर कोई श्रमिक कार्य करते नहीं पाए गए। मौके पर पूर्व में कृत कोई कार्य नहीं पाया गया। जबकि उक्त कार्य पर 03 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक मस्टर रोल जारी हुआ है। उक्त परियोजना पर अब तक कुल 166848 रुपये का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ है। परियोजना पर जारी सभी मस्टर रोलों में लगभग एक ही फोटोग्राफ अपलोड किया गया है। इस परियोजना पर कुल 2000 मानव दिवस की उपस्थिति दर्ज कर 504000 रुपये की शासकीय धनराशि के गबन का प्रयास किया गया है। इस तरह बिना कार्य कराए कूट रचित तरीके से कुल 2762 मानव दिवस की फर्जी उपस्थिति दर्ज कर 252 रुपये की दर से 696024 रुपये के शासकीय धनराशि के गबन का प्रयास किया गया है तथा पूर्व उक्त दोनों परियोजनाओ पर बिना कार्य के वर्ष 2024-25 में कुल 341043 रुपये भुगतानित धनराशि का गबन किया गया है। जांच आंख्या के मुताबिक कुल 1037067 रुपये की वित्तीय अनियमितता, प्रथम दृष्टया गबन के प्रयास के लिए प्रधान,सचिव और तकनीकी सहायक प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए है। डीएम आलोक कुमार सीडीओ से प्राप्त जांच आंख्या में नाथनगर ब्लॉक के टिकुईकोल बाबू और लखनापार में मनरेगा में वित्तीय अनियमितता एवं गबन के प्रयास का मामला पाया गया है। दोनों गांवों के दोषी प्रधानों को नोटिस करके जवाब मांगा जा रहा है। संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर संबंधित प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि सचिव और तकनीकी सहायक के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।