3.85 के घोटोले में दोषी डीडीओ का प्रमोशन, मुख्यालय अटैच

उन्नाव। एनआरएलएम में 3.85 करोड़ के घोटाले के आरोप में दोषी डीडीओ का प्रमोशन करके मुख्यालय अटैच किया गया है। कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास में संबद्ध किए जाने की सूचना देकर शासन ने तत्काल प्रभाव से संबद्धीकरण कार्यालय में तैनाती लिए जाने के निर्देश दिए हैं। 3.85 करोड़ों की गड़बडी में दोषी पाए जाने के बाद डीडीओ व एनआरएलएम डीएमएम पर एफआइआर कराने की तैयारी जिले में अमल में है। सीडीओ के निर्देश के बावजूद एफआईआर नहीं हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना (एनआरएलएम) में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभियान चलाकर गरीब परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने, नए समूह गठित करने व महिलाओं को उनकी रुचि और योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण देने की योजना थी।

इसके लिए 18 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक जिले में अभियान चलाने के आदेश दिए गए थे। जिले में स्वयं सहायता समूहों के गठन के लिए मानदेय, आवागमन व जरूरी सामग्री खरीदने के लिए प्रति समूह दस हजार रुपए निर्धारित करते हुए 3558 समूहों के लिए 3.85 करोड़ रुपये मिले थे। मामले में गांधीनगर निवासी अरविंद कुमार व अक्षत ठाकुर ने डीएम को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया था कि यह पैसा समूहों को न देकर निजी वेंडरों को दे दिया गया। डीएम के निर्देश पर सीडीओ प्रेम प्रकाश मीणा ने चार सदस्यीय टीम बनाकर इसकी जांच कराई तो मामला सही पाया गया था। जांच में बताया गया था कि डीडीओ संजय पांडेय ने एनआरएलएम की जिला मिशन प्रबंधक शिखा मिश्रा के साथ मिलकर बिना किसी कैंपेन का आयोजन कराए मनमाने तरीके से अपने चहेते चित्रकूट, कानपुर देहात व उन्नाव के वेंडरों से सांठगांठ करके फर्जी बिल लेकर उनको भुगतान कराया। इसी कारण डीडीओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई व जिला मिशन प्रबंधक को सेवा से हटाने की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास को भेजी है। जिला विकास अधिकारी का उप्र शासन ग्राम्य विकास अनुभाग एक से 25 अप्रैल को पदोन्नति आदेश आया था। इस पत्र में में उनकी पदोन्नति की सूचना सहित इस बात का जिक्र था कि उनकी पदोन्नति वाली नवीन तैनाती की सूचना अलग से दी जाएगी। हालांकि जब एक मई को दूसरा पत्र आया तो उसमें कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास, उप्र शासन में संबंद्धीकरण का आदेश है।