Yogi cabinet meeting today 12 proposals including increase in honorarium of Shiksha Mitra-instructors will be approved योगी कैबिनेट की बैठक आज, शिक्षामित्र-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने समेत 12 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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योगी कैबिनेट की बैठक आज, शिक्षामित्र-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने समेत 12 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

योगी कैबिनेट की बैठक गुरुवार सुबह 11 बजे लोकभवन में होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने समेत 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 15 May 2025 08:34 AM
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योगी कैबिनेट की बैठक आज, शिक्षामित्र-अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने समेत 12 प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को 11 बजे लखनऊ के लोकभवन में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इसमें उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम समेत करीब एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में अमृत योजना में निकाय अंश का बंटवारा, कुछ विकास प्राधिकरणों का सीमा विस्तार करने, शीड पार्क बनाने और शिक्षामित्रों व अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह विभागों द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।

इससे पहले मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में में नई पार्किंग नीति और नई ट्रांसफर नीति समेत 11 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इसके साथ ही राज्य कर विभाग का दर्जा व्यवसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया। इससे कार्यालय भवन बनाने के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ़ होगा। यूपी अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदेगा। रुपया 5.383 प्रति यूनिट बिजली ली जाएगी। 25 साल में 2958 करोड़ की बचत होगी। इसके साथ ही उत्तरप्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क( स्थापना व विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए निवेशक को जमीन खरीद पर 50 % तक छूट मिलेगी।

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वहीं राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 की तबादला नीति को मंजूरी दे दी थी। इस साल 15 मई से 15 जून तक विभागाध्यक्ष मंत्रियों से अनुमति लेकर तबादले कर सकेंगे। इसके दायरे में आने वाले सभी तरह के कर्मियों और अधिकारियों को अनिवार्य रूप से स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में करीब 8.30 लाख राज्य कर्मचारी हैं। बीते वर्ष आई तबादला नीति में सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था जबकि इस बार एक महीने का समय दिया गया है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक ने देर शाम शासनादेश जारी कर दिया है।