उत्तराखंड में आधार कार्ड- सरकारी डॉक्यूमेंट्स बनाना नहीं होगा आसान, धामी सरकार ने किए बड़े बदलाव

उत्तराखंड में आधार कार्ड बनाना अब आसान नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि आधार कार्ड या फिर कोई भी अन्य सरकारी दस्तावेज बनाते वक्त आवेदक और उसके प्रमाणपत्रों का गहन सत्यापन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने धर्मांतरण के मामलों पर अब तक जिलास्तर पर की हुई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी।

सीएम आवास में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नंबर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार करें, जिससे भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर और कर्मचारियों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने जिलास्तर पर सत्यापन अभियान कड़ाई से जारी रखने और संदिग्ध लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिलास्तर पर अब तक धर्मांतरण के कितने मामले सामने आए हैं और कितनों मामलों में कार्रवाई हुई है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड या लाभार्थी योजनाओं के लिए जिन भी दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, उन्हें बनाने से पहले संबंधित लोगों की पड़ताल सही तरीके से कराई जाए। जिनके दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इन दस्तावेजों को बनाने वाले अधिकारियों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए।

स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दें

धामी ने कहा कि सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पर्वतीय वास्तुशैली को भी प्रमुखता दी जाए। उन्होंने बॉर्डर क्षेत्रों में सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए नियमित चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए।

अतिक्रमण के खिलाफ जारी रखें अभियान

मुख्यमंत्री ने अफसरों को अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है, वहां दोबारा कब्जा न हो। शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए।