पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों को निशुल्क बिजली दी जाए

बहुगुणा विचार मंच के गढ़वाल कुमाऊं संयोजक हरीश पुजारी ने पहाड़ी ₹क्षेत्रों के निवासियों के लिए 200 यूनिट निशुल्क बिजली देने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि बहुगुणा मंच की ओर से वर्ष 1990 से लगातार 200 यूनिट बिजली फ्री देने की मांग की जा रही है। कहा कि उत्तराखंड में गंगा, यमुना, सरयू आदि नदियों में जल विद्युत परियोजनाएं बिजली उत्पादन कर रही हैं और कई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। पहाड़ों के ही बदौलत यह प्रदेश ऊर्जा प्रदेश कहलाता है। कहा कि संपूर्ण पहाड़ इन परियोजनाओं से खंड-खंड हो रहे हैं, सुरंगों के जाल से खोखला हो रहा है, खेतों में बड़े-बड़े बिजली के खंभे व तार लगे हैं जिससे जनजीवन व पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परंतु यहां के निवासियों को निशुल्क बिजली नहीं दी जा रही है। यहां ऊर्जा प्रदेश का हाल यह है कि वर्ष 1974-75 में जब टिहरी बांध परियोजना की कार्य योजना बन रही थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, कि इससे उत्पादित विद्युत का 10% निशुल्क लाभ पर्वतीय क्षेत्र की जनता को दिया जाएगा। मंच की मांग पर वर्ष 2011-12 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी ने बांध परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों को 100 यूनिट बिजली निशुल्क दिए जाने का शासनादेश जारी किया था। लेकिन यह आदेश आज तक लागू नहीं हुआ। यह एक सौतेला व्यवहार उत्तराखंड के पहाड़ों के साथ हो रहा है, कहने को तो यह पर्वतीय राज्य है परंतु पर्वतवासी यहां बिजली के बिलों, भवन करो, जलकारों से त्रस्त हैं।