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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्रांसफर पर नया फरमान, उत्तराखंड में इन सरकारी विभागों के कर्मचारी होंगे शामिल

  • मुख्यमंत्री ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण को विशेष ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जाए।

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान, देहरादून, हिन्दुस्तानTue, 8 April 2025 08:57 AM
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्रांसफर पर नया फरमान, उत्तराखंड में इन सरकारी विभागों के कर्मचारी होंगे शामिल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में ट्रांसफर को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के अनुसार, सरकारी विभाग के सभी कर्मचारी इसकी जद में आएंगे। उत्तराखंड में एक ही स्थान पर तीन साल से अधिक समय से तैनात कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा।

इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से सभी जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक में यह निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण को विशेष ध्यान देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध नियमित अभियान चलाया जाए।

जिलों में खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए। बरसात से पहले रिवर ड्रेजिंग और नालों की सफाई का कार्य पूर्ण किया जाए। जन शिकायतों का जल्द समाधान हो, इसके लिए नियमित जनता दरबार, तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाए और ब्लॉक स्तर तक नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएं।

वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए रिस्पांस टाइम कम किया जाए। उन्होंने ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल की सुचारू आपूर्ति की व्यवस्था की जाए, आवश्यकता पड़ने पर पेयजल टैंकरों की पूर्ण व्यवस्था रखी जाए।

विद्युत आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए सभी व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएं। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का आम जन को पूरा लाभ मिले, इसके लिए योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही सभी पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए।

पंद्रह दिन में सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जाए

सीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। यात्रा मार्ग के जनपदों में कंट्रोल रूम सक्रिय रखे जाएं। ट्रैफिक प्लान और मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि 15 दिन के अंदर सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। जिलाधिकारी मुख्य समस्याओं को चिन्हित कर उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों की टीम बनाकर यथाशीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

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