उत्तराखंड को भी मिलेगा रैपिड रेल का लाभ! CM धामी ने मनोहर लाल से क्या मांग कर दी?
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली से मेरठ तक इस आरआरटीएस योजना पर पहले से ही काम चल रहा है। इस योजना को हरिद्वार तक बढ़ा कर यूपी से लेकर उत्तराखंड के शेष पूरे क्षेत्र को लाभांवित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से दिल्ली में मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) को मोदीपुरम मेरठ मार्ग से आगे हरिद्वार तक विस्तारित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि दिल्ली से मेरठ तक इस आरआरटीएस योजना पर पहले से ही काम चल रहा है। इस योजना को हरिद्वार तक बढ़ा कर यूपी से लेकर उत्तराखंड के शेष पूरे क्षेत्र को लाभांवित किया जा सकता है। इससे पूरे क्षेत्र में यातायात की समस्या हल होगी। शहरीकरण और समग्र आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एनसीआर क्षेत्र और विकसित हो सकेगा। दिल्ली एनसीआर रीजन पर बढ़ती आबादी का दबाव भी कम होगा। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आवास आर मीनाक्षी सुंदरम भी मौजूद रहे।
यूपी मुजफ्फरनगर तक बढ़ाने का दे चुका है प्रस्ताव
यूपी सरकार की ओर से भी केंद्र से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मेरठ मोदीनगर से बढ़ा कर मुजफ्फरनगर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है। वित्तीय और यात्रियों के मूवमेंट के लिहाज से ये प्रस्ताव बहुत प्रभावी न होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। इस तथ्य को भी केंद्र के समक्ष उत्तराखंड सरकार ने रखा। तर्क दिया कि मुजफ्फरनगर से आगे हरिद्वार तक इस आरआरटीएस को बढ़ाने से योजना प्रभावी और वित्तीय लिहाज से अनुकूल रहेगी।
पीएम आवासीय योजना से जुड़ी चुनौतियों को सामने रखा
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत कमजोर आय वर्ग के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण को लेकर वर्तमान दिशा निर्देशों की व्यवहारिक चुनौतियों की जानकारी दी। बताया कि राज्य सरकार निजी भागीदारी मॉडल के तहत सफलतापूर्वक परियोजनाएं संचालित कर रही है, लेकिन एकमुश्त केंद्रीय अनुदान की व्यवस्था से परियोजनाओं का कैश फ्लो प्रभावित हो रहा है। अनुरोध किया कि सरकारी भूमि पर लागू चरणबद्ध सहायता प्रणाली को 40:40:20 अनुपात में निजी भूमि आधारित परियोजनाओं में भी लागू किया जाए। अनुरोध किया कि बैंकों,एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं। ताकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को सरलता से ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके।
जल संरक्षण के लिए नदी उत्सव मनाए जाएंगे
जल स्रोतों और नदियों के पुनर्जीवन की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड स्थानीय जनमानस को नदियों के साथ भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ने की पहल करने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को कैंट रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में बैठक के दौरान प्रदेश के सभी छोटी बड़ी नदियों के संरक्षण के लिए नदी उत्सव मनाने के निर्देश दिए। इसके तहत लोग नदियों को गोद लेते हुए वहां साफ-सफाई, प्लास्टिक मुक्त रखने, जल स्रोतों की रक्षा का संकल्प लेंगे। साथ ही नियमित रूप से नदियों की सुरक्षा व साफ सफाई करेंगे। लोगों को नदियों के किनारे धार्मिक, सांस्कृतिक आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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