सीसीटीवी नहीं लगाने वाले मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस होंगे निरस्त
ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को धरातल पर उतारने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शुक्रवार को कैम्प कार्यालय में नशामु

रुद्रपुर, संवाददाता। डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने शुक्रवार को कैंप कार्यालय में नशामुक्त देवभूमि मिशन के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक ली। उन्होंने कहा कि जनपद में नशे के विरुद्ध सतत प्रवर्तन कार्रवाई की जाए और इसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय एवं एसएसपी कार्यालय को अनिवार्य रूप से भेजी जाए। डीएम ने ड्रग्स निरीक्षक को टीम बनाकर जिले के सभी मेडिकल स्टोरों का सघन निरीक्षण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे या वह चालू स्थिति में नहीं पाए जाएंगे। उन मेडिकल स्टोरों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सीज किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस संचालित मेडिकल स्टोरों, बिना डॉक्टर की पर्ची के दवा बेचने वालों और प्रतिबंधित दवाओं के कारोबार में लिप्त दुकानों पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षण संस्थानों में भी नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।
डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिले के सभी विद्यालयों में एंटी ड्रग्स कमेटियों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बैनर, नुक्कड़ नाटक, काउंसिलिंग और सोशल मीडिया जैसे माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाने को कहा गया। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध, जिला शिक्षा अधिकारी हरेन्द्र मिश्रा, जिला प्रोवेशन अधिकारी व्योमा जैन के अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणीकान्त मिश्रा, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ़ केके अग्रवाल, वरिष्ठ ड्रग्स निरीक्षक नीरज कुमार आदि वर्चुअल के माध्यम से जुड़े थे।
जिले में एनडीपीएस के तहत 88 मामले दर्ज
बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरूद्ध ने बताया कि बीते वर्ष एनडीपीएस अधिनियम के तहत जिले में 88 अभियोग दर्ज किए गए और कुल 11.26 लाख रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए गए। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने बताया कि राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने नानकमत्ता और दिनेशपुर में क्रमशः 15 और 8 मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। इस दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर दो मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निलंबित और 12 स्टोरों के लाइसेंस निरस्त किए गए। मुख्य शिक्षा अधिकारी केएस रावत ने बताया कि जिले के विद्यालयों में अब तक 183 एन्टी ड्रग्स कमेटियों का गठन किया जा चुका है।
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