उत्तराखंड को पहली योग नीति मिली, धामी कैबिनेट के ये हैं अन्य मुख्य फैसले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। देहरादून स्थित सचिवालय में बुधवार को आयोजित कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव आए, जिनमें से कुछ प्रस्तावों पर मंत्रियों ने अपनी मंजूरी लगा दी। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड के लिए योग नीति पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए गोल्डन कार्ड पर भी फैसला लिया गया है।

योग नीति के तहत उत्तराखंड में नए योगा हबों को विकसीत किया जाएगा। उत्तराखंड में टिहरी झील, जागेश्वर, व्यास घाट आदि स्थानों पर योगा सेंटर करने को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की ओर से इन शहरों को योगा हब बनाने के लिए प्राथमिकता पर काम किया जाएगा। धामी सरकार की ओर से योग के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भी दिया जाएगा।

सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। नीति के अनुसार, योग संस्थानों का शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन भी सुनिश्चित हो पाएगा। इसी के साथ ही ऑनलाइन योग प्लेटफार्म बनाने पर भी फोकस रहेगा। उत्तराखंड में योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार आने वाले दिनों में कई ठोस कदम उठाने पर भी विचार कर सकती है।

धामी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दी है। सरकार की ओर से गोल्डन कार्ड योजना पर विशेषतौर से फोकस किया गया है। योजना को पहले से ज्यादा प्रभावित ढंग से संचालित करने के लिए 75 करोड़ रुपये भी स्वीकृत करने का फैसला लिया गया है। अंशदान बढ़ाने पर फैसला बाद में लिया जाएगा।