CPI M Protests for Land Rights Housing and Farmers Welfare in Raniganj भूमिहीन को वास के लिए मिले पांच डिसमल जमीन का पर्चा, Araria Hindi News - Hindustan
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भूमिहीन को वास के लिए मिले पांच डिसमल जमीन का पर्चा

रानीगंज प्रखंड परिसर में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों के समर्थन में एकदिवसीय धरना दिया। उन्होंने भूमिहीनों को जमीन, आवास, मुफ्त बिजली, उचित मूल्य पर उर्वरक, और मनरेगा योजना में सुधार की...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाWed, 9 April 2025 02:32 AM
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भूमिहीन को वास के लिए मिले पांच डिसमल जमीन का पर्चा

विभिन्न मांगो के समर्थन में सीपीआईएम ने प्रखंड परिसर में दिया धरना दाखिल-खारिज जमाबंदी में सुधार और लूट खसोट पर रोक लगाने की मांग

रानीगंज। एक संवाददाता।

विभिन्न मांगों को लेकर रानीगंज प्रखंड परिसर में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने एकदिवसीय धरना दिया। इसके बाद अंचल कार्यालय में मांग पत्र को सौंपा गया। मांगो में मुख्य रूप से सभी भूमिहीन को वास के लिए पांच डिसमल जमीन का पर्चा और आवास, पर्चाधारियों को पर्चा की जमीन का जमाबंदी दर्ज कर रशीद दिया जाय, जमीन पर से बेदखल पर्चाधारियों को उक्त जमीन पर दखल दिलाया जाए, दाखिल खारिज जमाबंदी सुधार और लूट खसोट पर रोक लगाया जाए। नगर परिषद् और नगर पंचायत में वास विहीन लोगों को वास व आवास की व्यवस्था किया जाए। किसानों के लिए मुफ्त बिजली की व्यवस्था किया जाए, और उर्वरक एवं बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाए। स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर में हो रही गड़बड़ी का जांच एवं बिजली व्यवस्था ठीक किया जाए। सभी पात्र राशन कार्ड धारी एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जिसका नाम काटा गया है को पुन: नाम जोड़ा जाए। सभी पात्र लोगों को राशन कार्ड एवं समाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराया जाए। मनरेगा योजना अन्तगर्त प्रखण्ड के सभी ग्राम पंचायतों में हुए पशुसेड निमार्ण का उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, मनरेगा योजना में हो रहे धांधली पर रोक लगाया जाए एवं मजदूरों को नियमित मजदूरी भुगतान किया जाय। किसानों एवं मजदूरों का सभी तरह का कर्ज माफ किया जाए। मीड डे मील वर्कर रसोईया, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, कुरियर एवं सभी संविदा कर्मी को स्थायीकरण किया जाए और इन्हें तत्काल 26000 रुपये मासिक वेतन भुगतान किया जाय। भूमिहीन मजदूर किसान विरोधी भूमि सर्वे पर रोक लगाया जाय। वृद्र्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन की राशी में बढ़ोतरी कर पांच हजार रुपया भुगतान किया जाय। किसानों का फसल एम.एस.पी. गारंटी लागू किया जाए और बाढ़ और सुखार का स्थाई निदान आदि शामिल थे।

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