सत्ता में काबिज रहने के लिए सरकार कर रही ठग पच्चीसी का खेल: अवधेश

बछवाड़ा, निज संवाददाता। सीपीआई व सीपीएम की ओर से आहूत राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन समस्याओं को लेकर प्रखंड कार्यालय पर धरना दिया। मौके पर सीपीआई जिला सचिव सह पूर्व विधायक अवधेश राय ने कहा कि केंद्र में मोदी की सरकार सत्ता में काबिज रहने के लिए जनता के साथ ठग पच्चीसी खेल रही है। यह सरकार हिंदू- मुस्लिम के नाम पर देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम जैसे संवेदनशील स्थलों पर आतंकवादी निर्दोष पर्यटकों को मारकर कैसे बच निकले यह सवाल उठता है।

युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। किसान व मजदूरों की हालत दिनानुदिन बदतर हो रही है। राज्य सरकार भी मोदी सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। सीपीएम जिला सचिव रत्नेश झा ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा रही है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। शराबबंदी की आड़ में माफियाओं का राज कायम हो रहा है। सीपीएम अंचल मंत्री अवध किशोर चौधरी ने कहा कि आज भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से हजारों गरीब वंचित हैं। धरना की अध्यक्षता राजेश शर्मा ने की। भाकपा अंचल मंत्री भूषण सिंह, पूर्व मुखिया उमेश कुंवर कवि, हरेराम महतो, बीरबल राम, शिव नारायण रावत, रंधीर ईश्वर, छात्र नेता सत्यम भारद्वाज, पूर्व जिला पार्षद प्रमिला सहनी, पैक्स अध्यक्ष अनिल कुमार राय आदि ने विचार रखे। अंत में धरनार्थियों ने पिछले दिनों आंधी पानी से फसलों की हुई क्षति का मुआवजा देने, वृद्धावस्था पेंशनधारियों को कई महीनो से बंद पेंशन की राशि को चालू करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना में छूटे हुए लाभुकों का नाम जोड़ने, सभी गरीबों को राशन कार्ड अविलंब देने, मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने, कटाव से विस्थापित परिवारों को बासगीत पर्चा निर्गत करने, जिला परिषद की दुकानों का किराया बढ़ोतरी वापस लेने, जमीन के दाखिल- खारिज की प्रक्रिया को सरल करने तथा डीसीएलआर के द्वारा स्वीकृत आवेदन पर अविलंब दाखिल- खारिज करने, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को वापस लेने, पहलगाम आतंकवादी हमले की उच्च स्तरीय जांच कर आतंकवादियों को कठोर सजा दिलवाने आदि मांगों से संबंधित मांग पत्र बीडीओ व सीओ को सौंपा।