जिले को 20 करोड़ की योजनाओं की मिली सौगात

लहेरियासराय। बिहार सरकार के नगर विकास व आवास मंत्री जीवेश कुमार ने सोमवार को दरभंगा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। विभाग की ओर से जिले को 20 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी गयी है। इसमें एक करोड़ 80 लाख की 17 योजनाओं का उद्घाटन और 18 करोड़ 85 लाख से पूरी होने वाली 95 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इस दौरान मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सरकार दरभंगा के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। विकास योजनाओं में पैसे की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। दरभंगा जिले में मुख्यमंत्री सड़क एवं नाली निर्माण की कुल 26 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है।

इस पर करीब 46 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च होंगे। वहीं, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत कुल 225 योजनाओं की स्वीकृति दी गयी है। मंत्री ने कहा कि दरभंगा में हर गरीब के पास अपना घर हो, इसे लेकर भी सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत दरभंगा जिले में कुल 6076 आवास स्वीकृत किए गये हैं। इसके साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के तहत जिले के सात पोखरों के सौंदर्यीकरण व जीर्णोद्धार पर 85 करोड़ 87 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से दरभंगा में कुल 278.79 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज नेटवर्क, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और शवदाह गृह का निर्माण चल रहा है। नागरिक सुविधा योजना के तहत 85 करोड़ 54 लाख रुपये की लागत से तीन नई योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। मंत्री ने सभी नगर निकायों को चार प्रमुख नागरिक सुविधाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए निर्देशित किया। इनमें सड़कों की मरम्मत एवं पुनस्र्थापन कार्य को युद्धस्तर पर पूर्ण करना, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत सैनिटरी लैंडफिल एवं अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि की पहचान करना, नगरों में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना व जलजमाव की समस्या से निपटने के लिए ब्लैक स्पॉट्स की पहचान एवं सुपर सकर जैसे संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त नवगठित नगर निकायों या उन नगर निकायों जिनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, के लिए स्ट्रीट लाइट की स्थापना एवं अनुरक्षण, नगर के स्वरूप को व्यवस्थित करने के लिए बोर्ड व साइनबोर्ड की व्यवस्था, बाजार क्षेत्रों में कम से कम एक डीलक्स सार्वजनिक शौचालय (पिंक टॉयलेट सहित) का निर्माण, अर्ध-पार्क मॉडल पर आधारित समेकित तालाब विकास के लिए प्रस्ताव, श्मशान के लिए भूमि की पहचान करना, सम्राट अशोक भवन व प्रशासनिक भवन के लिए प्रस्ताव भेजना, विकास चौक मॉडल पर आधारित कम से कम एक चौक का सौंदर्यीकरण करना तथा सुगमता से सुलभ, नियोजित एवं संगठित वेंडिंग जोन का निर्माण करना है। मंत्री ने अधिकारियों को सप्ताह में एक दिन आम जनता से भेंट के लिए समय निर्धारित करने का निर्देश भी दिया।