बीआरएबीयू में यूट्यूब से होगी 30 विषयों की पढ़ाई

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। बीआरएबीयू में 30 विषयों की पढ़ाई वीडियो से होगी। पढ़ाई स्वयं पोर्टल के तहत होगी। यूजीसी के निर्देश पर विवि में स्वयं पोर्टल छात्रों के लिए शुरू किया जा रहा है। विवि प्रशासन ने मौखिक तौर पर केमेस्ट्री के एक सहायक प्राध्यापक को नोडल की जिम्मेदारी दी है। हालांकि, अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

यूजीसी ने पिछले दिनों सभी विश्वविद्यालयों को अपने यहां स्वयं पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद शिक्षा विभाग और राजभवन ने भी विवि से पत्र लिखकर पूछा था कि स्वयं पोर्टल के लिए नोडल अफसर बनाये गये या नहीं। इसके बाद विवि ने 10 दिन पहले एक सहायक प्राध्यापक को इसकी जिम्मेदारी दे दी। बीआरएबीयू के डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह का कहना है कि बिहार विवि में जल्द ही स्वयं पोर्टल पर छात्र पढ़ाई कर सकेंगे।

40 प्रतिशत पढ़ाई ऑनलाइन कराने का निर्देश

यूजीसी ने सभी विश्वविद्यलयों को स्वयं पोर्टल के जरिये 40 प्रतिशत पढ़ाई ऑनलाइन कराने का निर्देश दिया है। इस ऑनलाइन पढ़ाई का क्रेडिट छात्रों के अंकों में भी जोड़ने को कहा गया है। यूजीसी ने कोरोना के समय वर्ष 2020 में ही सभी विश्वविद्यालयों को स्वयं पोर्टल पर छात्रों को लाने का निर्देश दिया था, लेकिन विवि में उस समय स्वयं पोर्टल लागू नहीं हो सका। बिहार विवि में कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय के आने के बाद विवि में स्वयं पोर्टल को लागू करने की प्रक्रिया तेज हुई है।

जिन विषयों के शिक्षक नहीं, उनमें बनाये जायेंगे वीडियो

डीएसडब्ल्यू प्रो. आलोक प्रताप सिंह का कहना है कि सीबीसीएस के तहत बीआरएबीयू में कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं। इन विषयों की पढ़ाई कराने के लिए वीडियो तैयार कर उसे यूट्यूब पर डाला जायेगा। विवि प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। विवि में एमडीसी, एआईसी जैसे कोर्स के विषयों में शिक्षक नहीं हैं, इसलिए इन विषयों में छात्रों को पढ़ाई करने में परेशानी आती है।

स्वयं पोर्टल के विषय भी विवि से होंगे लिंक

स्वयं पोर्टल पर जो विषय हैं, वह भी विवि से लिंक किये जायेंगे। इन विषयों की पढ़ाई छात्र ऑनलाइन कर सकेंगे और इसके क्रेडिट भी उनके अंकपत्र पर जोड़े जायेंगे। इससे छात्रों को घर बैठे पढ़ाई करने का भी मौका मिलेगा। स्वयं पोर्टल पर कई नये विषय भी हैं, जिन्हें छात्र ऑनलाइन पढ़ सकेंगे। स्वयं पोर्टल अभी स्नातक में लागू किया जा रहा है।