प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से अवैध वसूली का खुलासा
मुजफ्फरपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों से पांच हजार रुपये तक की अवैध वसूली की शिकायत मिली है। जांच में पाया गया कि रोजगार सेवक ने लाभुकों से पैसे लिए। बीडीओ की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभुकों से अवैध वसूली का बड़े पैमाने पर खेल चल रहा है। जिले में अभी आवास योजना के लाभुकों के सत्यापन को अभियान चल रहा है। प्रत्येक लाभुक के स्थल का रोजगार सेवक से सत्यापन कराया जा रहा है। इसके लिए लाभुक के झोंपड़ीनुमा आवास के सामने उनकी तस्वीर ली जाती है और जमीन के खाता खेसरा का मिलान कर रोजगार सेवक रिपोर्ट देते हैं। रिपोर्ट पक्ष में देने के लिए लाभुकों से पांच हजार रुपये की अवैध वसूली का खेल चल रहा है।
जिले के साहेबगंज की राजेपुर पंचायत में लाभुकों से पांच हजार रुपये तक की वसूली का खुलासा हुआ है। जांच में मामला सत्य पाए जाने पर साहेबगंज बीडीओ के प्रतिवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ ही जिले के सभी प्रखंडों में आवास योजना में घूसखोरी को लेकर बीडीओ और थानेदारों को नजर रखने की डीएम ने हिदायत दी है। शिकायत मिलने पर त्वरित जांच कर आरोपित पर केस दर्ज करने के लिए कहा गया है।
साहेबगंज बीडीओ ने एफआईआर में कहा है कि राजेपुर पंचायत की मुखिया रेणु देवी ने डीएम व डीडीसी से पीएम आवास योजना में वसूली की शिकायत की थी। इसके आधार पर डीएम व डीडीसी ने मामले की जांच के लिए बीडीओ को निर्देशित किया था। बीडीओ ने गांव में जाकर लाभुकों से पूछताछ कर बयान लिया, जिसमें लाभुकों को रोजगार सेवक को दो हजार से पांच हजार रुपये देने की जानकारी बीडीओ को दी। रोजगार सेवक ने आवास योजना में नाम जोड़ने के लिए लाभुकों से रुपये लिए थे। इसके बाद बीडीओ की रिपोर्ट साहेबगंज थाने में बीते 24 मार्च को रोजगार सेवक संजय पासवान को नामजद आरोपित बनाते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। इसके साथ जिले के अन्य जगहों पर इस तरह की शिकायत की जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित इलाके के बीडीओ के नेतृत्व में शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर मामले में कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
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