आधी आबादी ने मांगा गांवों में महिला थाना, सामुदायिक सूचना केंद्र

मुजफ्फरपुर, अनामिका। आधी आबादी ने गांवों में महिला थाना और सामुदायिक सूचना केंद्र बनाए जाने को सबसे बड़ी जरूरत बताया है। जिले में हुए महिला संवाद में सामने आई 16 हजार मांगों में महिलाओं का सबसे ज्यादा जोर इन दोनों पर ही रहा। 50 हजार से अधिक महिलाओं ने बेटियों की सुरक्षा के लिए महिला थाना और विभिन्न सेवाओं व जानकारियों के लिए सामुदायिक सूचना केंद्र की मांग की। संवाद में डेढ़ लाख से अधिक महिलाओं ने सहभागिता की। संवाद में सामने आई मांगों पर डीएम के माध्यम से सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जा रहा है ताकि इनपर अमल हो सके।

सूचना केन्द्र पर सभी सुविधाएं मिलें महिलाओं ने सूचना केंद्र पर महिलाओं को ही तैनात करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि सूचना केन्द्र पर महिलाओं को कानूनी सलाह, महिलाओं से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी और उसका लाभ लेने की प्रक्रिया, मौसम के बारे में सूचनाएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर परामर्श जैसी सभी उपयोगी सूचनाएं उपलब्ध हो सकें। केंद्र पर महिलाओं संबंधी योजना आदि के लिए आवेदन करवाने की भी व्यवस्था की जाए। महिलाएं इसके लिए शुल्क देने को भी तैयार हैं। बंदरा, सरैया, मोतीपुर समेत विभिन्न प्रखंडों के 35 से अधिक गांवों की महिलाओं ने इस मांग पत्र पर हस्ताक्षर किया है। खाली पड़ी सरकारी जमीन महिलाओं को लीज पर मिले महिलाओं की एक अन्य प्रमुख प्रमुख मांगों में जमीन भी शामिल है। संवाद में महिलाओं ने कहा कि कई गांवों में सरकारी जमीनें खाली रहती हैं। उन पर अतिक्रमण हो जाता है। महिलाओं को ऐसी जमीन कम से कम पांच साल के लीज पर दी जाए, जिससे वे इस पर खेतीबाड़ी कर सकें। महिलाओं को कम शुल्क पर जमीन मिले तो उन्हें रोजगार भी मिलेगा और जमीन भी बची रहेगी। इससे भूमिहीन महिलाओं को बड़ी मदद मिल सकेगी। शोषण के खिलाफ बात रखने को भटकना न पड़े महिलाओं ने संवाद में कहा कि स्कूल-कॉलेज जाने वाली बेटियों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिलाएं लगातार घरेलू हिंसा का भी शिकार बन रही हैं। शहर आते-आते उनकी पीड़ा रास्ते में ही दम तोड़ देती है। ऐसे में उनकी मांग है कि हर गांव में महिला थाना बने, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच सकें। संवाद में महिलाएं हो रहीं मुखर महिलाओं के सामने आज भी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बड़ी चुनौती है। संवाद में इन्हीं दोनों पर महिलाएं सबसे अधिक मुखर रहीं। महिलाओं की मांगों को जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार को भेजा जाएगा। -अनीशा, डीपीएम, जीविका