तीन महीने से नहीं हुई सशक्त स्थायी समिति की बैठक

नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की साधारण बैठक 31 जनवरी के बाद नहीं हुई है। जनवरी में हुई समिति की 13वीं साधारण बैठक में 45 योजनाओं पर चर्चा हुई थी, लेकिन इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए बोर्ड की बैठक भी तक नहीं हुई। जिसके कारण अधिकतर बड़ी योजनाएं लटकी पड़ी हैं। बोर्ड की पिछली साधारण बैठक 10 अक्टूबर 2024 को हुई थी। गर्मी के मौसम में जलापूर्ति के लिए 10 वार्डों में उच्च क्षमता की बोरिंग लगाने की योजना थी, इस पर अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ है। चार वार्डों में जलापूर्ति के लिए पाइप लाइन विस्तार की योजना भी लटकी पड़ी है।

इतना ही नहीं निगम में आउटसोर्स एजेंसियों के कार्यकाल की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। नई एजेंसी या शर्तों के साथ पुरानी एजेंसी के नवीनीकरण का कार्य भी नहीं हुआ है। इससे सबसे अधिक आउटसोर्स पर कार्यरत सफाई मजदूरों को नुकसान हो रहा है। दैनिक मजदूरों को मिलने वाले वेतन के समकक्ष आउटसोर्स कर्मियों को भी पूरा वेतन देने की योजना थी, जो बैठक नहीं होने के कारण फंसी है। इसके अतिरिक्त वार्डों में एक करोड़ की योजना की भी गति धीमी हो गई है। निगम मार्ट, तीन वार्डों में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स समेत सड़क और नली गली की योजना के लिए भी कार्यवाही जारी नहीं की गई है। बैठक के लिए पार्षदों ने अधियाचना पत्र भी दिया था : वार्ड पार्षदों ने नगर निगम बोर्ड की बैठक नहीं होने पर महापौर को बैठक बुलाने के लिए अधियाचना पत्र भी दिया था। पार्षदों ने अपने पत्र में लिखा था कि बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा-48 के तहत नगरपालिका अपने कार्य के संचालन के लिए प्रति माह कम से कम एक बैठक बुलाने का प्रवधान है। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 के बाद से नगर निगम बोर्ड की साधारण बैठक नहीं बुलायी गई, जिसके कारण नगरपालिका का कार्य बिल्कुल ठप हो गया है। अत: बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 48(2) के तहत अबिलंब बैठक बुलाने की मांग महापौर सीता साहू से पार्षद भी कर चुके हैं। एक महीने में दो बार होनी है बैठक : सशक्त स्थायी समिति की साधारण बैठक एक महीने में दो बार होनी चाहिए। वहीं नगर निगम बोर्ड की बैठक एक बार होनी चाहिए, लेकिन 10 अक्टूबर 2024 के बाद बोर्ड की साधारण बैठक नहीं हुई है। 31 जनवरी 2025 के बाद नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति की साधारण बैठक नहीं हुई है। दोनों बैठक महापौर के द्वारा बुलाया जाता है। सशक्त स्थायी समिति की साधारण बैठक में लाई गई योजनाओं को प्रस्ताव के तौर पर पास किया जाता है। नगर निगम बोर्ड कह बैठक में योजनाओं की कार्यवाही पर मुहर लगायी जाती है, जिसके बाद संबंधित वार्डों में योजनाओं को धरातल पर उतारा जाता है।