जिले के 17 पंचायतों में सरकार भवन बनाने के लिए जमीन हो रही चिन्हित

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार की ओर से कई नई योजनाओं की शुरूआत की गई है। इसके तहत सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत सरकार भवन में पंचायत जन प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही आरटीपीएस काउंटर भी खोले जा रहे हैं, ताकि एक छत के नीचे लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिल सके। इसी कड़ी में अब पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की कमान भवन निर्माण विभाग को भी सौंपी गई है। बताते हैं कि जिले के 45 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुका है, जबकि 17 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य चल रहा है। जिला पंचायत कार्यालय के अनुसार, सीवान सदर प्रखंड के हसनपुरवा के अलावा बड़हरिया प्रखंड के माधोपुर व लकड़ी दरगाह, भगवानपुर हाट के भिखमपुर, कौड़िया व मीरजुमला, दरौली के कशिला पचबेनिया, गोरेयाकोठी के हेतिमपुर, शादीपुर व सानी बसंतपुर, महाराजगंज के सारंगपुर व रिसौरा, नौतन के नौतन, रघुनाथपुर के रघुनाथपुर व संठी, सिसवन के सिसवां कला व जीरादेई के नरेन्द्रपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन के लिए भूमि चिन्हित करने का कार्य चल रहा है। इस संदर्भ में संबंधित प्रखंडों के सीओ को अविलंब जमीन चिन्हित कर विभागीय प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराने को कहा गया है। इधर, 28 पंचायतों में सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, वहीं 114 पंचायतों में भवन निर्माण विभाग कार्य करा रहा है। इसी क्रम में एलईओ 1 व 2 द्वारा 39 पंचायतों में पंचायत सरकार भवव बनाए जा रहे हैं। वहीं जो 45 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, उनमें पांच का निर्माण ग्राम सभा जबकि 40 का निर्माण वर्ष 2014-15 में एलईओ 1-2 के द्वारा कराया गया है। बहरहाल, जिले के 283 पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कराना है। पंचायत सरकार भवन की सिद्ध नहीं हो रही सार्थकता जिले में एक छत के नीचे त्रि-स्तरीय पंचायत से जुड़े कार्यों के संचालन के लिए पंचायत स्तर पर आम लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार की ओर से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि इस क्रम में यह बात भी सामने आ रही कि कई जगहों पर पंचायत सरकार भवन की सार्थकता सिद्ध होती नहीं दिख रही। कारण कि पंचायत सरकार भवन की सुविधा होने के बाद भी पंचायत प्रतिनिधि यहां मौजूद नहीं रहते हैं। इससे लोगों को आज भी अपने कार्य के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत प्रतिनिधि हो या कर्मी या मनरेगा कर्मी, पंचायत सरकार भवन में नहीं दिखते। लिहाजा लोगों को अपने कार्य के लिए पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड कार्यालय के दवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है। क्या कहते डीपीआरओ जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी ने बताया कि जिले में 45 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, वहीं शेष का निर्माण कार्य चल रहा है। 17 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने का कार्य जारी है। संबंधित प्रखंड के सीओ को अविलंब विभागीय प्रक्रिया पूरी कर भूमि उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि इन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरा किया जा सके।