टेस्ला भारत में कारें नहीं बनाएगी, सिर्फ शोरूम खोलेगी, केंद्रीय मंत्री का बड़ा बयान

Tesla Updates: एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को भारत में इलेक्ट्रिक कार की मैन्युफैक्चरिंग में रुचि नहीं है, लेकिन वह देश में शोरूम स्थापित करने को इच्छुक है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को इस बात का खुलासा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर टेस्ला भारत के शुल्क से बचने के लिए वहां कारखाना स्थापित करती है, तो यह अमेरिका के लिए 'अनुचित' होगा।

कुमारस्वामी ने भारत में इलेक्ट्रिक कार के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के वास्ते दिशा-निर्देश पेश करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की।

हालांकि, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मर्सिडीज बेंज, स्कोडा-फॉक्सवैगन, हुंदै और किआ सहित वैश्विक वाहन विनिर्माता कंपनियों ने भारत में इलेक्ट्रिक कारों के विनिर्माण में रुचि दिखाई है। इन कंपनियों ने 'भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना' के संबंध में सरकार और उद्योग के बीच बातचीत के दौरान रुचि जताई है।

मामले से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, 'अभी तक टेस्ला ने रुचि नहीं दिखाई है। टेस्ला के प्रतिनिधि ने भारत में इलेक्ट्रिक कार के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के लिए पक्षकारों की चर्चा के केवल पहले दौर में हिस्सा लिया था। कंपनी का प्रतिनिधि पक्षकारों के विचार-विमर्श के दूसरे और तीसरे दौर का हिस्सा नहीं था।' टेस्ला के सीईओ अरबपति एलन मस्क ने पिछले साल अप्रैल में कहा था कि कंपनी से जुड़े विभिन्न कामों के कारण उनकी भारत यात्रा में विलंब हो रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला पर सीधा निशाना साधा। उनका कहना है कि अगर टेस्ला भारत में कारखाना लगाकर अमेरिकी टैक्स से बचने की कोशिश करती है, तो यह अमेरिका के लिए "अनुचित" होगा ।

टेस्ला क्या कर रही है?

मुंबई-दिल्ली में शोरूम: कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शोरूम के लिए जगह फाइनल कर ली है। 5 साल के लीज पर ₹32 लाख महीने का किराया तय हुआ है ।

नौकरियां और तैयारी: 25 से ज्यादा लोगों को भर्ती किया गया है। जल्द ही भारत में टेस्ला कारों की बिक्री शुरू हो सकती है।

मीटिंग्स में गैरमौजूदगी: सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, टेस्ला के प्रतिनिधियों ने योजना से जुड़ी सिर्फ पहली बैठक में हिस्सा लिया। बाकी दोनों में वे गायब रहे।

सरकार की योजना क्या है?

"कम टैक्स पर आयात करो, यहां बनाना शुरू करो": कंपनियां सालाना 8,000 इलेक्ट्रिक कारें सिर्फ 15% आयात शुल्क पर ला सकती हैं (जबकि आमतौर पर ये 70% होता है)।

शर्त: कंपनियों को 3 साल के भीतर भारत में कम से कम ₹4,150 करोड़ का निवेश करना होगा और प्रोडक्शन शुरू करना होगा। साथ ही, 5 साल में कारों के 50% पुर्जे भारत में बनाने होंगे ।