किसानों को सुलभ और किफायती ऋण की सुविधा मिलेगी

धनबाद, प्रमुख संवाददाता भारत सरकार के निर्देशानुसार शनिवार को दामोदपुर स्थित रूरल सेल्फ एंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (आईएसईटीआई) में पोस्ट बजट वेबिनार ऑन एन्हांसिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एक्सेस थ्रू केसीसी का लाइव टेलिकास्ट किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसमें 25 किसानों, आईएसईटीआई के निदेशक और कई बैंक अधिकारियों के साथ अग्रणी जिला प्रबंधक अमित कुमार स्वयं शामिल हुए।

वेबिनार में बताया गया कि केंद्रीय बजट 2025-26 में किसानों की ऋण सुविधाओं को सुलभ और किफायती बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार की नई पहल के तहत संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की ऋण सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रूपए कर दी गई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जमानत-मुक्त केसीसी ऋण सीमा 1.6 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दी है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय राहत मिलेगी और कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। यह भी बताया गया कि केसीसी-एमआईएसएस योजना के तहत किसानों को चार प्रतिशत की प्रभावी रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 2029-30 तक कृषि अल्पकालिक ऋण को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना है। एलडीएम के अनुसार इन प्रयासों के माध्यम से सरकार किसानों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान कर रही है और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह पहल ऋण की सुलभता सुनिश्चित करने के साथ साथ फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन में नए अवसर पैदा करेगी।