मांस मदिरा की खरीद बिक्री व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में हुआ सर्वे

पीरटांड़, प्रतिनिधि। पारसनाथ पर्वत पर गुरुवार को मांस मदिरा की खरीद बिक्री व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में डालसा ने सर्वे किया। उच्च न्यायालय के आदेश पर पारसनाथ पहाड़ समेत आस पास के कुछ गांवों का निरीक्षण किया गया। जैन संस्था के दायर अपील पर न्यायालय ने आदेश जारी किया था। हालांकि सर्वेक्षण के क्रम में मांस मदिरा की खरीद बिक्री से जुड़े तथ्य डालसा को नहीं मिले। बताया जाता है कि जैन समाज से जुड़ी संस्था के दायर अपील में पारसनाथ पर्वत पर मांस मदिरा की खरीद बिक्री तथा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला उठाया गया है।

एक जैन संस्था ने झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। दायर याचिका पर गंभीरता से विचार करते हुए न्यायाधीश ने न केवल जैन अनुआइयों की आस्था का ध्यान रखने की बात की है बल्कि क्षेत्र का सर्वेक्षण का भी निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को जिला विधिक प्राधिकरण (डालसा) की टीम ने पारसनाथ पहाड़ समेत आस पास के कुछ गांवों का सर्वे किया है। गुरुवार को डालसा की टीम पहाड़ के रास्ते कटहल बारी, कठपुलवा, डाक बंगला समेत पहाड़ के विभिन्न मंदिरों व चोक चौराहे का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी से विचार विमर्श भी किया गया। बताया गया कि जैन संस्था के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 2 मई 2025 को जैन धर्म के अनुआइयों का आस्था का सम्मान करते हुए मांस मदिरा की खरीद बिक्री पर रोक तथा डालसा को पहाड़ का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौपने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर गुरुवार को अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया है। इस बाबत डालसा के सचिव सफदर अली ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश पर सर्वेक्षण किया गया है। कहा कि सर्वेक्षण में मांस मदिरा की खरीद बिक्री से जुड़े तथ्य नहीं पाए। साथ ही विशेष अतिक्रमण भी प्रतीत नहीं होता है। मामले से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी जायेगी। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी जितराय मुर्मू, सीओ गिरिजा नंद किस्कू, बीडीओ मनोज मरांडी समेत विभागीय कर्मचारी उपस्थित थे।