Congress Delegation Meets Executive Engineer Over Water Supply Issues in Jamshedpur जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति पर कांग्रेस ने अभियंता को सौंपा मांगपत्र, Jamshedpur Hindi News - Hindustan
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जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति पर कांग्रेस ने अभियंता को सौंपा मांगपत्र

पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जलापूर्ति योजनाओं की धीमी प्रगति पर कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की। उन्होंने पानी की उपलब्धता...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरThu, 24 April 2025 04:58 PM
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जलापूर्ति योजनाओं की धीमी गति पर कांग्रेस ने अभियंता को सौंपा मांगपत्र

पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जमशेदपुर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार से मुलाकात की। यह मुलाकात बागबेड़ा ग्रामीण वृहत जलापूर्ति योजना, गोविंदपुर एवं परसूडीह जलापूर्ति योजनाओं की धीमी प्रगति को लेकर की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कार्यपालक अभियंता को दो मांग पत्र सौंपते हुए पूछा कि आम जनता को पानी कबतक उपलब्ध कराया जाएगा। अभियंता सुनील कुमार ने आश्वस्त किया कि एक माह में आंशिक और दो माह में पूरी तरह से पांचों पानी टंकियों से जलापूर्ति शुरू कर दी जाएगी। बागबेड़ा, किताडीह, हरहरगुट्टू, करनडीह, खासमहल समेत अन्य क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। पैसे की कमी की अफवाहों पर भी बात हुई, जिस पर अभियंता ने स्पष्ट किया कि विभाग के पास फंड की कमी नहीं है। कार्य की गति धीमी होने का कारण रेलवे लाइन के नीचे शेष बचे ट्रेंचिंग कार्य हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। अभियंता ने यह भी बताया कि सापड़ा में इंटकवेल का कार्य पूरा हो चुका है और मोटर चालू करने की प्रक्रिया जारी है। रॉ वॉटर की आपूर्ति को लेकर विभागीय अभियंता लगातार कार्य कर रहे हैं। इस दौरान गोविंदपुर और परसूडीह जलापूर्ति योजनाओं की विसंगतियों पर भी चर्चा हुई। अभियंता ने इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय कनिष्ठ अभियंता को स्थल निरीक्षण कर समाधान निकालने के निर्देश दिए। जिलाध्यक्ष ने पार्टी की ओर से जिला उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव को गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की देखरेख के लिए अधिकृत किया। आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि यदि तय समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होता है तो वे सीधे विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलकर जनता की आवाज़ उठाएंगे।

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