अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निष्पादन कराएं- पीडीजे

लोहरदगा, संवाददाता। राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल शुभारंभ और राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर की तैयारी को लेकर लोहरदगा पीडीजे कार्यालय कक्ष में गुरूवार को अधिकारियों की बैठक हुई। कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही अधिक से अधिक सुलहनीय वादों के निष्पादन की बात कही गई। वहीं राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर के आयोजन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा वितरण किए जाने वाले परिसंपत्तियों की जानकारी ली गई। जिसके बाद सभी न्यायिक पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों ने सदर प्रखण्ड परिसर स्थित न्यू नगर भवन का निरीक्षण किया।

वहीं डालसा सचिव ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरो पर है। जिसे लेकर न्यायिक पदाधिकारियों, प्रशासनिक पदाधिकारियों और पीएलवी के साथ बैठक की जा रही है। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद, प्रशासनिक न्यायाधीश लोहरदगा न्याय मंडल अनुभा रावत चौधरी मेंबर सेक्रेट्री कुमारी रंजना, रांची, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी और विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा। जिसके बाद राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के नेतृत्व में कुल सात बेचों का गठन किया गया है। जहां सुलहनीय योग्य वादों का निष्पादन किया जाएगा। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष राजकमल मिश्रा, उपायुक्त सह उपाध्यक्ष डालसा डा बाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक सह सदस्य डालसा हारिस बिन जमां, सीजेएम केके मिश्रा, डालसा सचिव राजेश कुमार, सिविल जज अभिषेक कुमार, एसडीओ अमित कुमार, एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा सहित अन्य विभागीय पदाधिकारी और हिंडाल्को के पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सह झालसा कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत नारायण प्रसाद, प्रशासनिक न्यायाधीश लोहरदगा न्याय मंडल अनुभा रावत चौधरी मेंबर सेक्रेट्री कुमारी रंजना, रांची, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारी और विभागीय पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल इनॉग्रेशन किया जाएगा। जिसके बाद राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिसमें लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विद्यालयों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के नेतृत्व में कुल सात बेचों का गठन किया गया है। जहां सुलहनीय योग्य वादों का निष्पादन किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को लेकर सभी पीएलवी द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है।