ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों से बचाव और मुआवजा वृद्धि पर चर्चा

खूंटी, संवाददाता। झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति ने शनिवार को खूंटी जिले का दौरा किया। इस अवसर पर परिसदन भवन के सभागार में समिति के सदस्य-सह-कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खूंटी विधायक रामसूर्या मुंडा भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक में जिले में लंबित अनागत प्रश्नों के समाधान और विकास योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। इसमें ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क निर्माण, विशेष प्रमंडल के पुल निर्माण, शिक्षा विभाग के विद्यालय भवनों के जीर्णोद्धार, अबुआ आवास लाभुकों को समय पर किस्त का भुगतान और स्वास्थ्य विभाग की प्रबंध समिति की नियमित बैठकों सहित कई विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों से फसल और खाद्यान्न को बचाने के लिए गोदाम निर्माण और मुआवजा राशि में वृद्धि की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही, हाथियों के लिए अलग से कॉरिडोर निर्माण पर वन प्रमंडल पदाधिकारी से विस्तृत चर्चा हुई। समिति ने संबंधित प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेजने का निर्देश भी दिया, ताकि राज्य स्तर पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

जनजातीय और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए विशेष प्रस्ताव:

समिति ने जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों के लिए अलग से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। साथ ही अल्पसंख्यक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को साइकिल, पोशाक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विभागीय पत्राचार का आदेश भी दिया गया।

संचालित योजनाओं की समीक्षा और जागरूकता अभियान पर बल:

बैठक में भूमि संरक्षण विभाग के तालाब निर्माण, अनुदान पर पंपसेट वितरण, मत्स्य विभाग की योजनाओं जैसे मछली पालन, प्रशिक्षण और स्पॉन वितरण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। समिति ने निर्देश दिया कि इन योजनाओं का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि ग्रामीण लाभार्थी अधिक जागरूक हो सकें।

बिजली मीटर अनिवार्यता और जलमीनारों के सुधार का निर्देश:

समिति ने बिजली सब्सिडी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और बिजली चोरी रोकने के लिए हर घर में बिजली मीटर अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया। खराब पड़े जलमीनारों को अविलंब ठीक कराने का भी सख्त आदेश दिया गया।

सीएनटी भूमि कानून के पालन और त्वरित सेवा निर्देश:

बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि सीएनटी एक्ट के तहत भूमि क्रय-विक्रय में सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। साथ ही दाखिल-खारिज समेत अन्य अंचल कार्यालय से जुड़ी समस्याओं का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। समिति ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनसामान्य से जुड़ी सभी समस्याओं का त्वरित समाधान हो और सभी विकास कार्य गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं।

बैठक में अधिकारियों ने दी उपस्थिति:

बैठक के प्रारंभ में उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार और उप विकास आयुक्त श्याम नारायण राम ने समिति सदस्यों का स्वागत किया। बैठक में एसडीओ दीपेश कुमारी, अपर समाहर्ता परमेश्वर मुंडा, परियोजना निदेशक आईटीडीए आलोक शिकारी कच्छप, एसडीपीओ वरुण रजक, सिविल सर्जन डॉ नागेश्वर माझी, डीसीएलआर अरविंद ओझा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा सभी कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।