यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों से पद्म पुरस्कार के लिए सिफारिशें आमंत्रित की

रांची, विशेष संवाददाता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने पद्म पुरस्कार-2025 के लिए देशभर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से पात्र उम्मीदवारों की सिफारिशें/नामांकन आमंत्रित किए हैं। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 जुलाई, तक ऑनलाइन सिफारिशें भेजनी होंगी। सभी नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों को यह सलाह भी दी है कि नामांकन/सिफारिशों में एक उद्धरण सहित राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी वांछित विवरण होने चाहिए। उद्धरण अधिकतम 800 शब्दों का होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा को स्पष्ट रूप से बताया गया हो। विशिष्ट और असाधारण सेवाओं के लिए सम्मान

1954 में स्थापित देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार (पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री), विशिष्ट कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार- कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक उपक्रमों में काम करनेवाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।

देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार

उच्च शिक्षण संस्थानों को यूजीसी ने पात्र व्यक्ति की पद्म पुरस्कारों के लिए अनुशंसा करने के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, चूंकि पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसलिए सलाह दी गई है कि अनुशंसित व्यक्ति को पहले अपने संबंधित क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय पुरस्कार या राज्य पुरस्कार दिया गया है या नहीं। इसके तहत महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों आदि में से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने की भी सलाह दी गई है, जो पुरस्कार के लिए विचार किए जाने योग्य हैं।

पद्म पुरस्कार अमूमन मरणोपरांत नहीं दिए जाते, लेकिन कई मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है। पद्म पुरस्कार की उच्च श्रेणी के तहत उस व्यक्ति के संबंध में विचार किया जा सकता है, जिसे पहले कोई पुरस्कार दिया जा चुका है, बशर्ते न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि बीत चुकी हो।