जब भाजपा सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को कर देंगे रद्द, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान
- वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। अब राज्यसभा में इसे पेश किया गया है। इस बीच, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि नई सरकार आने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को रद्द कर देंगे। उन्होंने बीजेपी पर वक्फ बिल के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ''बीजेपी ने देश को बांटने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है। जब बीजेपी नीत सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो (इस) वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा।''
लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक के खिलाफ वोट किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताते हुए दावा किया कि संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए बनर्जी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी संपत्ति का अधिकार है और वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है।
उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कानून पारित करने का अधिकार केवल राज्यों का है और यह विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान संसद को ऐसे विधेयक लाने का अधिकार नहीं देते। उन्होंने कहा कि इस तरह से संसद के माध्यम से राज्य विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रस्तावित विधेयक कानून के उन भलीभांति स्थापित सिद्धांतों को खारिज करता है जिन्हें उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों ने विभिन्न मामलों में निर्धारित किया है।
मोदी सरकार ने वक्फ बिल को लोकसभा में पास करवा लिया है। बुधवार दोपहर लोकसभा में इसे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया, जिसपर 12 घंटे तक चर्चा हुई। एनडीए के सांसदों ने बिल का समर्थन किया तो विपक्ष ने एकजुट होकर कड़ा विरोध जताया। हालांकि, एनडीए के 288 सांसदों ने देर रात सदन में बिल के समर्थन में वोट करके बिल को पास करवा लिया। बिल के खिलाफ 232 सांसदों ने वोट डाले। इसके बाद, अब सरकार गुरुवार को राज्यसभा में बिल लेकर आई है, जहां पर चर्चा जारी है।