अदालत का सम्मान, पर फैसला स्वीकार नहीं; 26 हजार भर्ती खारिज होने पर ममता बनर्जी के तेवर

पश्चिम बंगाल में करीब 26 हजार टीचरों एवं अन्य स्टैफ की भर्ती को अवैघ घोषित किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजनीति तेज हो गई है। इस मामले में भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है तो वहीं सीपीएम का कहना है कि सरकार को तुरंत खाली पद भरने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस बीच ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने फैसले पर ही सवाल उठा दिए हैं। ममता ने कहा कि मेरे मन में न्यायपालिका के लिए बहुत सम्मान है, लेकिन हम इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने इस दौरान भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि पश्चिम बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए।

उन्होंने कहा कि बंगाल के तो पूर्व शिक्षा मंत्री जेल में हैं। भाजपा बताए कि आखिर मध्य प्रदेश के व्यापम केस में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कौन-कौन जेल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि 26 हजार अध्यापकों और अन्य स्टाफ की भर्ता में गड़बड़ियां हुई हैं और यह दागी प्रक्रिया रही। इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाता है। अब इस मामले पर भाजपा ने ममता पर तीखा हमला बोला है।

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने तो ममता का इस्तीफा ही मांग लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जिम्मेदार सीएम ममता बनर्जी रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में मेरिटधारी युवाओं के साथ धांधली की गई है। ऐसा पैसों के बदले हुआ है। पैसों के बदले में फर्जी भर्ती कर ली गई है।’

डोला सेन बोलीं- अदालत के फैसले का सम्मान, पर कराएंगे जांच

इसके आगे उन्होंने लिखा कि ममता बनर्जी ने न सिर्फ योग्य उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी की है बल्कि उनके परिवारों को भी धोखा दिया है। टीएमसी की सांसद डोला सेन ने कहा कि पार्टी अदालत के फैसले का सम्मान करती है, लेकिन यह भी सच है कि हमने करप्शन के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस मामले की जांच करेगी। हम इस मामले में कानूनी राय लेने के बाद जवाब देंगे। पार्टी हमेशा अच्छे उम्मीदवारों के साथ खड़ी रहेगी।