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MCD कमिश्नर से मिलने पहुंचे AAP पार्षद, नहीं मिले तो ऑफिस के बाहर दिया धरना, क्या मांगें

दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एमसीडी आयुक्त कार्यालय के बाहर बुधवार को धरना दिया। आप के सभी निगम पार्षद कमिश्नर से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वह कार्यालय में नहीं थे।

Subodh Kumar Mishra भाषा, नई दिल्लीWed, 16 April 2025 09:16 PM
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MCD कमिश्नर से मिलने पहुंचे AAP पार्षद, नहीं मिले तो ऑफिस के बाहर दिया धरना, क्या मांगें

दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एमसीडी आयुक्त कार्यालय के बाहर बुधवार को धरना दिया। आप के सभी निगम पार्षद कमिश्नर से मुलाकात करने उनके कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन वह कार्यालय में नहीं थे।

दिल्ली नगर निगम के महापौर महेश कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने एमसीडी आयुक्त कार्यालय के बाहर बुधवार को धरना दिया। पार्षदों ने 12000 कर्मचारियों को नियमित करने तथा हाउस टैक्स में राहत देने के प्रस्तावों के क्रियान्वयन की मांग की।

आप पार्षदों ने ‘गृह कर, संपत्ति कर माफ करो’ नारे लिखीं तख्तियां हाथों में ले रखी थीं। उन्होंने कमिश्नर अश्विनी कुमार से मिलने के लिए एमसीडी मुख्यालय तक मार्च किया, हालांकि वह तब मौजूद नहीं थे।

महापौर महेश कुमार ने एक बयान में कहा कि पहले से सूचित किए जाने के बावजूद कि आप पार्षद उनसे मिलने आ रहे हैं, आयुक्त हमारे पहुंचने से पहले ही अपने कार्यालय से चले गए।उन्होंने आरोप लगाया कि आयुक्त राष्ट्रीय हरित अधिकरण के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बहाने चले गए। इसके बाद पार्षदों ने उनके कार्यालय पर धरना दिया।

कुमार ने कहा कि एमसीडी ने दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए थे, जिसमें दिल्लावासियों को गृह कर में राहत प्रदान करने और दूसरा निगम के 12000 संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का प्रस्ताव शामिल है। इन प्रस्तावों पर अब तक अमल नहीं हुआ है। हम इनके तत्काल क्रियान्वयन की मांग को लेकर आयुक्त से मिलने गए थे, लेकिन हमारा सामना करने के बजाय उन्होंने बहाना बनाया और फरार हो गए।

उन्होंने कहा कि आयुक्त ने महापौर से परामर्श किए बिना या सदन में कोई प्रस्ताव पारित किए बिना ही दिल्ली के निवासियों पर एकतरफा अतिरिक्त उपयोगकर्ता शुल्क लगा दिया। कुमार ने कहा कि आप इस अन्यायपूर्ण निर्णय का कड़ा विरोध करती है। हम मांग करते हैं कि इन उपयोगकर्ता शुल्क को तुरंत वापस लिया जाए, जो बिना किसी सार्वजनिक परामर्श के मनमाने ढंग से लगाए गए हैं।