सावधान! दिल्ली में लगेंगे 50 हजार नए CCTV कैमरे, राजधानी के चप्पे-चप्पे पे रहेगी नजर

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने सार्वजनिक सुरक्षा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शहर भर में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने हालिया बजट भाषण के दौरान इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा और निगरानी में सुधार के लिए सीसीटीवी कवरेज का विस्तार करेगी।

2018 से अब तक दो चरणों में लगभग 2.8 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इस पहल को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन के सहयोग से लागू किया गया है। मौजूदा व्यवस्था के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,000 सीसीटीवी कैमरे हैं। विभाग का लक्ष्य प्रत्येक बाजार और आरडब्ल्यूए-प्रबंधित क्षेत्र को लगभग 30 से 40 कैमरों से कवर करना है।

पीडब्ल्यूडी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगले चरण के पीछे व्यापक विचार पुलिस के लिए सीसीटीवी फुटेज तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और एक व्यापक शहरव्यापी निगरानी प्रणाली बनाना है। अधिकारी ने कहा कि परियोजना के तकनीकी और तार्किक विवरण को अंतिम रूप देने के लिए वर्तमान में दिल्ली पुलिस, पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के बीच चर्चा चल रही है।

अधिकारी ने बताया कि हम पिछले कार्यों में आई समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करके परियोजना में सुधार करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा पहले घोषित लक्ष्य 50,000 कैमरे हैं। मौजूदा कैमरों का रखरखाव केंद्र सरकार के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा किया जाता है। पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में एक केंद्रीय कमांड सेंटर सभी कैमरों से लाइव फीड की निगरानी करता है।

इस सिस्टम के तहत 30 दिनों के लिए फुटेज स्टोर करी जा सकेगी। इसके साथ ही पांच से सात दिनों का अतिरिक्त बैकअप भी रख जा सकेगा। यह फीड पीडब्ल्यूडी, पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट और अदालतों के लिए सुलभ है। कैमरों के लिए एक दैनिक स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो उनकी परिचालन स्थिति को दर्शाती है। एक निजी दूरसंचार सेवा प्रदाता निगरानी बुनियादी ढांचे के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी की आपूर्ति करता है।