फीस वृद्धि पर कानून से लगेगी लगाम : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी में निजी स्कूल अब मनमाने तरीके से फीस बढ़ोतरी नहीं कर सकेंगे। दिल्ली सरकार फीस बढ़ोतरी की रोकथाम के लिए जल्द कानून लाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से कही। इस दौरान शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अभिभावकों को विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों को निजी से बेहतर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीते 27 साल से राजधानी की शिक्षा व्यवस्था लचर थी। सीएम ने अभिभावकों को बताया कि जल्द ही विधानसभा का आगामी सत्र बुलाया जाएगा।

इसके बाद विधेयक पारित कर कानून बनेगा। उन्होंने कहा, फीस के मुद्दे पर दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 का मसौदा तैयार है। इससे शिक्षा में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने पूर्व की आप और कांग्रेस की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने अभिभावकों के साथ अन्याय किया। दिल्ली में 1,677 निजी स्कूल हैं। अभिभावकों की शिकायतों पर दिल्ली सरकार दो महीने में विधेयक लाई है। विधेयक को आस-पास के राज्यों का अध्ययन कर तैयार किया गया है। लूट के साधन को बंद किया : आशीष सूद दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रेस वार्ता में कहा कि निजी स्कूलों के लूट के साधन को बंद किया है। विधानसभा में फीस को लेकर जल्द कानून बनेगा। कानून एक अप्रैल से ही लागू माना जाएगा। इस कानून से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। अभिभावकों ने इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सीएम श्री स्कूलों को लेकर तैयारी चल रही है। इनके खुलने से आने वाले दिनों में अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर इन स्कूलों में पढ़ाएंगे। सरकार का पूरा जोर है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। विधेयक को अभिभावकों ने सराहा फीस के मामले को लेकर अलग-अलग स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सचिवालय पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों की शिकायत और उनकी राय सुनी। वहीं, फीस बढ़ोतरी की रोकथाम के विधेयक को अभिभावकों ने सराहा है। अभिभावकों ने कहा कि उनकी शिकायत पर ध्यान दिया गया है। कृष्णा नगर से आए अभिभावक दीप सिंह ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने अभिभावकों की परेशानी को कभी नहीं सुना। उन्होंने फीस वृद्धि पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने पहली ही बैठक में कानून बनाने का फैसला लिया। -- वर्जन -- मेरा बेटा मोती बाग के एक निजी स्कूल में पढ़ता है। इस विधेयक से काफी राहत मिलेगी। असल लड़ाई 10वीं कक्षा के बाद है। जब वह किसी और स्कूल में दाखिला लेगा। वहां फीस किस तरह बढ़ेगी, यह देखना जरूरी है। - तिलकधारी सिंह, अभिभावक फीस वृद्धि के विधेयक ने सभी अभिभावकों को राहत दी है। इस विधेयक के आने से खुश हैं। जैसे ही यह कानून बनेगा स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। -रचना, अभिभावक