ब्यूरो::: मतदाता सूची अपडेट कर प्रक्रिया को करेंगे मजबूत : निर्वाचन आयोग

- मतदाता सूची फर्जी वोटर होने के आरोपों का सामना कर रहा आयोग - लगभग 1 करोड़ चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने की योजना

- वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए जल्द तकनीकी परामर्श शुरू होगा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

मतदाता सूची फर्जी वोटर होने के आरोपों का सामना कर रहे निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को कहा कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाकर मतदाता सूची की नियमित अद्यतन (अपडेट) प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही, आयोग ने कहा है कि उसने चुनाव की शुचिता को बनाए रखने के लिए लगभग 1 करोड़ चुनाव अधिकारियों व कर्मचारियों की निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है।

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया कि फर्जी वोटर की समस्या के समाधान के लिए जल्द ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) और निर्वाचन आयोग के विशेषज्ञों के बीच वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए तकनीकी परामर्श शुरू होगा। आयोग ने कहा कि एक मतदाता केवल निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर ही वोट कर सकता है, कहीं और नहीं। आयोग ने एक बार फिर देशभर में डुप्लिकेट वोटरों को हटाने और तीन महीने के भीतर दशकों पुराने मुद्दे को समाप्त करने के अपने संकल्प को दोहराया है।

चुनाव अधिकारी मजबूती से लगे

बयान में कहा गया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा पदभार संभालने के एक माह के भीतर पूरी चुनाव मशीनरी को कार्य पर मजबूती से लगा दिया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल भी जमीनी स्तर पर इसमें शामिल हो रहे हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1,200 से अधिक मतदाता न हों और केंद्र मतदाताओं के आवास से दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर न हो।

ईआरओ की तैयारी सूची होगी मान्य

आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों से स्पष्ट कर दिया गया कि मसौदा मतदाता सूची में कोई भी नाम शामिल करना या हटाना, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में सभी राजनीतिक दलों के लिए उपलब्ध दावों और आपत्तियों को दाखिल करने के लिए प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत अपील की प्रक्रिया द्वारा शासित है। ऐसी अपीलों की अनुपस्थिति में, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा तैयार की गई सूची मान्य होगी।

31 तक करेंगे नियमित बैठक

आयोग के मुताबिक, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों सहित लगभग 5 हजार चुनाव अधिकारी 31 मार्च तक जमीनी स्तर पर मुद्दों के समाधान के लिए राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठकें करेंगे।